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पंचायत चुनाव पर सुप्रीम फैसला : जानिए कैसे होगा आरक्षण, क्या है बिसेन आयोग की रिपोर्ट

Reservation in Panchayat Chunav. सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब एमपी में एक सप्ताह के भीतर पंचायत चुनावों का ऐलान हो सकता है.

Reservation in Panchayat Chunav. सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब एमपी में एक सप्ताह के भीतर पंचायत चुनावों का ऐलान हो सकता है.

OBC Reservation : मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी जहां अपनी जीत बता रही है तो वहीं कांग्रेस ने इसे हार बताया है सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है.

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जबलपुर. जबलपुर. मध्य प्रदेश में अब किसी भी समय पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद सरकार और राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं. 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है.

मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी जहां अपनी जीत बता रही है तो वहीं कांग्रेस ने इसे हार बताया है सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है.

ओबीसी को अब भी मिलेगा सिर्फ 14 फीसदी आरक्षण

कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा का कहना है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है. लेकिन यह बीजेपी की करारी हार है. क्योंकि बीजेपी ने केस हारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. ओबीसी वर्ग को 27प्रतिशत  आरक्षण मिलना था. लेकिन अब बीजेपी की कार्यशैली की वजह से 14प्रतिशत  आरक्षण ही मिल पाएगा. विवेक तन्खा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब फिर से वही पुरानी स्थिति बहाल हो गई है. जहां एसटी और एससी आबादी को 36 फ़ीसदी आरक्षण और ओबीसी आबादी को 14 फ़ीसदी आरक्षण ही मिल पाएगा.

ये भी पढ़ें- MP में ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत चुनाव-सुप्रीम कोर्ट का आदेश

जानिए बिसेन आयोग की सिफारिशें

सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव को लेकर आज दिया गया ऐतिहासिक निर्णय बिसेन आयोग की 12 मई की रिपोर्ट के आधार पर ही है. मूल रूप से आज आया यह ऐतिहासिक फैसला बिसेन आयोग की उस दूसरी रिपोर्ट के कारण ही आ पाया है. बिसेन आयोग ने जो रिपोर्ट और सिफारिशें आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी थीं उसके मुताबिक

– यदि किसी निकाय में एससी एसटी का आरक्षण मिलाकर 50þ या उससे अधिक तो ओबीसी का आरक्षण उस निकाय में शून्य होगा

-यदि किसी निकाय में एससी एसटी का आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत से कम तो उस निकाय में अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक ओबीसी का आरक्षण होगा.

-यदि किसी निकाय में एससी एसटी का आरक्षण मिलाकर 50 प्रतिशत से कम तो वहां ओबीसी का आरक्षण उस निकाय की ओबीसी आबादी से अधिक नहीं होगा.

– किसी भी निकाय में ओबीसी का आरक्षण 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा.

-निकाय के जिन पदों में आरक्षण राज्य स्तर पर होते हैं जैसे  जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए आरक्षित पदों की संख्या निकाली जाएगी.

– केंद्र द्वारा ओबीसी की सूची में जो जातियां मध्य प्रदेश की ओबीसी सूची में सम्मिलित नहीं है उन जातियों को राज्य की सूची में जोड़ा जाए

जल्द घोषित हो सकते हैं चुनाव

स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान बिसेन आयोग की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जो 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी. अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो इन सिफारिशों के आधार पर ही अब आगामी 1 सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार को आरक्षण की प्रक्रिया करनी है. संभवत इन्हीं आधार पर सरकार अब आरक्षण करेगी और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद निर्वाचन आयोग 1 सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देगा.

फ़िलहाल ये है प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों की स्थिति

कुल 321 नगरीय निकायो में चुनाव

-इनमें 16 नगर निगम , 79 नगर पालिका परिषद और 226 नगर परिषद

– 23263 ग्राम एवं पंचायत निकायो में चुनाव लंबित

– 22709 पंचायतें , 313 जनपद पंचायत और 5 ज़िला पंचायत शामिल

Tags: Madhya pradesh latest news, MP 27 percent OBC Reservation Case, OBC Politics, OBC Reservation

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