लाइव टीवी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती में भी ओबीसी को नहीं दिया जाएगा 27 प्रतिशत आरक्षण
Jabalpur News in Hindi

Prateek Mohan Awasthi | News18 Madhya Pradesh
Updated: February 26, 2020, 2:58 PM IST
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती में भी ओबीसी को नहीं दिया जाएगा 27 प्रतिशत आरक्षण
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती में भी ओबीसी को नहीं दिया जाएगा 27 प्रतिशत आरक्षण

इस जवाब से इतना तो साफ हो गया है कि एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मूड में हाईकोर्ट प्रशासन नहीं है. इस जवाब से राज्य सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है.

  • Share this:
जबलपुर.मध्यप्रदेश में ओबीसी (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण (reservation) देने के फैसले पर प्रदेश सरकार को झटका लग सकता है. हाईकोर्ट (high court) प्रशासन ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जाएगा,क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट (supreme court) के आदेश का उल्लंघन होगा. ये जवाब हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आज कोर्ट में दिया गया है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया मे ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण न देने की याचिका पर अब गुरुवार को विस्तृत सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट प्रशासन के जवाब से सरकार को झटका
मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण ना देने के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज हाईकोर्ट प्रशासन ने अपना जवाब पेश किया. इसमें हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता.हाईकोर्ट प्रशासन के जवाब में कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है. प्रशासन ने अपने जवाब में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है.इसलिए हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जाएगा.

50 फीसदी से ज़्यादा आरक्षण नहीं



हाईकोर्ट प्रशासन ने अपने जवाब में कहा अगर ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाता है तो ये कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगा. हाईकोर्ट प्रशासन के आज बुधवार को दिए इस जवाब पर जबलपुर हाई कोर्ट में कल गुरुवार को सुनवाई होगी.



27 फीसदी आरक्षण पर संकट
हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में 27 प्रतिशत आरक्षण ना देने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उसमें कहा गया कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बना दिया है तो हाईकोर्ट प्रशासन इस कानून का पालन आखिरकार क्यों नहीं कर रहा है. हाईकोर्ट प्रशासन ने इसका जवाब आज कोर्ट में दिया. इस जवाब से इतना तो साफ हो गया है कि एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मूड में हाईकोर्ट प्रशासन नहीं है. इस जवाब से राज्य सरकार को भी सतर्क रहने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें-

गैंगरेप के बाद आत्मदाह करने वाली किशोरी की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार

MP में बिजली झटका देने के लिए तैयार :बढ़ सकती है दर, नेता ट्विटरवॉर में व्यस्त

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए जबलपुर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.

First published: February 26, 2020, 2:58 PM IST
पूरी ख़बर पढ़ें अगली ख़बर
corona virus btn
corona virus btn
Loading