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कमजोर सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
Jabalpur News in Hindi

Prateek Mohan Awasthi | News18 Madhya Pradesh
Updated: September 30, 2019, 6:24 PM IST
कमजोर सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
ओबीसी के बढ़े हुए आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका

सवर्णों का 10 फीसदी आरक्षण (10% Reservation for weak upper class) कानूनी दांवपेंच मे फंस सकता है. इस मामले को लेकर एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच ने हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में याचिका दाखिल की है.

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जबलपुर. बढ़े हुए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के बाद अब कमजोर सवर्णों को दिया गया 10 फीसदी आरक्षण (10% Reservation for weak upper class) भी कानूनी दांवपेच (Legal Trouble) में फंस सकता है. मामले को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच की ओर से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे दायर की गई है. याचिका में एससी-एसटी-ओबीसी वर्ग के गरीबों को शामिल ना करने को संविधान से मिले समानता के अधिकार के खिलाफ बताया गया है. मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को की जाएगी.

सवर्णों के आरक्षण पर उठाया सवाल
राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए जारी की गई अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है. जबलपुर हाईकोर्ट में ये याचिका, एससी-एसटी-ओबीसी एकता मंच की ओर से दायर की गई है. इसमें ईडब्लूएस आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा बीती 2 जुलाई को जारी की गई अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 10 फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण से एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग को बाहर कर दिया है, जबकि ये आरक्षण, समाज के आर्थिक रुप से कमजोर सभी वर्गों को दिया जाना चाहिए था.

याचिका में दलील- समानता के अधिकार के खिलाफ



याचिका में दलील दी गई है कि एक तरफ आरक्षण नियमों के मुताबिक, 8 लाख से ज्यादा सालाना आमदनी वाले ओबीसी वर्ग के लोगों को क्रीमीलेयर मानकर उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता और दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के 10 फीसदी आरक्षण में 8 लाख तक की आमदनी वालों को भी आर्थिक रूप से कमजोर माना जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि 10 फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण में एससी-एसटी-ओबीसी वर्ग के गरीबों को शामिल ना किया जाना संविधान से मिले समानता के अधिकार के खिलाफ है. बहरहाल, हाईकोर्ट ने इस याचिका को हाईकोर्ट में लंबित ओबीसी आरक्षण संबंधी बाकी याचिकाओं से क्लब कर दिया है. मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को की जाएगी.



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First published: September 30, 2019, 6:12 PM IST
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