चुनाव से पहले किसान फिर कर सकते हैं बड़ा आंदोलन, राकेश टिकैत का ऐलान, पंचायत में होगा फैसला

जबलपुर. चुनावी साल में किसान मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के लिए आफत साबित हो सकते हैं. जबलपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि किसानों के मुद्दों पर फरवरी और मार्च में बड़ी पंचायतें होने वाली हैं. उसमें तय किया जाएगा कि किसानों के मुद्दों पर किस तरह के आंदोलन का आगाज करना है.

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा मध्य प्रदेश में 24 फरवरी को रीवा में भी बड़ी पंचायत होगी जिसमें प्रदेश में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी. उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा प्रदेश में अवैध सरकार चल रही है. एमएसपी गारंटी कानून, जमीनों के अधिग्रहण, नहरों के रखरखाव और सिंचाई की व्यवस्था सहित अनेक मुद्दों पर राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों को जमकर आड़े हाथों लिया.

किसानों के साथ छलावा
राकेश टिकैत ने आरोप लगाया किसानों की खरीदी के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर साफ किया है कि एमएसपी गारंटी कानून से कम कोई समझौता नहीं किया जाएगा. क्योंकि जब तक देश में एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला. उद्योगपति अडाणी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा देश में किसानों की जमीनें लेकर जिस तादाद में गोदाम बनाए जा रहे हैं उससे किसानों का नुकसान होगा. मध्यप्रदेश में किसानों की जमीन अधिग्रहण मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा प्रदेश में किसानों की जमीनें लूटने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है. किसान को रेट कम दिया जा रहा है जबकि सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाना चाहिए. उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगी तब तक किसानों का कोई फायदा नहीं है लिहाजा किसानों के हितों को देखते हुए बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है.

नागपुर के इशारे पर देश
राकेश टिकैत ने देश में नागपुर की पॉलिसी चलने का भी खुलकर आरोप लगाया. उन्होंने कहा सरकारें जातिगत किसान संगठन बनाने के एजेंडे पर काम कर रही हैं. जो सिर्फ सरकार के इशारे पर काम करेंगे. किसान नेता राकेश टिकैत ने 10 साल और 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को चलन से बाहर करने के सरकार के फैसले को भी कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा इस तरह के फैसलों से किसान और आम लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी और उन्हें फिर जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा. साथ ही उन्हें अपनी गाड़ियों से भी हाथ धोना पड़ेगा.

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