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suspense remains on 27 percent obc reservation hearing will be held in high court on june 22 mpsg

MP में 27 फीसदी OBC आरक्षण पर सस्पेंस बरकरार, अब 22 जून को होगी सुनवाई

OBC reservation in MP. मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया गया था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में 61 याचिकाएं दायर की गई हैं.

OBC reservation in MP. मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया गया था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में 61 याचिकाएं दायर की गई हैं.

27% OBC Reservation : जबलपुर हाईकोर्ट में आज फिर 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई की गयी. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उसे बहस के लिए अभी और वक्त चाहिए और अगली बहस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से की जाएगी. इसके लिए अगली तारीख दी जाए. आगामी दिनों में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं लिहाजा सभी याचिकाओं पर सुनवाई जून माह के लिए टल गई है मामले पर अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी.

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जबलपुर. मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मामले पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. उम्मीद थी कि सरकार ओबीसी से संबंधित डाटा हाईकोर्ट में पेश करेगी लेकिन इस बार भी सरकार ने किसी भी तरह का डाटा पेश नहीं किया. अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी.

जबलपुर हाईकोर्ट में आज फिर 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई की गयी. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उसे बहस के लिए अभी और वक्त चाहिए और अगली बहस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से की जाएगी. इसके लिए अगली तारीख दी जाए. आगामी दिनों में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं लिहाजा सभी याचिकाओं पर सुनवाई जून माह के लिए टल गई है मामले पर अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी.

सरकार पेश नहीं कर पायी डाटा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ओबीसी मामले पर आखिरकार डाटाबेस क्यों नहीं पेश कर रही है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार स्वेच्छा से ओबीसी संबंधित डाटा पेश कर सकती है. यानी अब उम्मीद की जा रही है कि अगली सुनवाई पर सरकार की ओर से ओबीसी संबंधित डाटा पेश किया जाएगा.

OBC आरक्षण पर 61 याचिकाएं
मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया गया था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में 61 याचिकाएं दायर की गई हैं. कुछ याचिकाओं में बढ़े हुए आरक्षण का विरोध किया गया है तो वहीं कुछ याचिकाओं के जरिए इस आरक्षण को सही ठहराया गया है. बहरहाल अब देखना होगा कि 22 जून को जब सरकार हाईकोर्ट में अपनी बहस शुरू करती है तो क्या मध्य प्रदेश में ओबीसी संबंधित डाटा भी पेश कर पाएगी. क्योंकि हाल ही में बिसेन आयोग की ओर से मध्य प्रदेश के 48 जिलों में ओबीसी संबंधित डाटा कलेक्ट किया गया है. 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश में फिलहाल रार की तस्वीर है. कई नियुक्तियों और परीक्षाओं में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक है जबकि कुछ में बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है. ऐसे मे अब जल्द 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर तस्वीर जल्द साफ होने की मांग भी ज़ोर पकड़ रही है.

Tags: Jabalpur High Court, MP 27 percent OBC Reservation Case, OBC Politics, OBC Reservation Stop

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