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MP: बगैर लाइसेंस दूध सप्लाई कर रहे वेंडर, हाईकोर्ट ने नगर निगम पर लगाया जुर्माना

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है

बिना लाइसेंस दूध सप्लाई करने वाले वेंडरों (Vendors) पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने जबलपुर नगर निगम (Jabalpur Municipal Corporation) पर 10 हजार रूपयों का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने नागरिक उपभोक्ता मंच की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कार्रवाई की है.

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जबलपुर.  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के बावजूद जबलपुर (Jabalpur) में हजारों की संख्या में दूध वेंडर (Milk vendors) खुलेआम दूध की सप्लाई कर रहे हैं. इन लोगों के पास किसी भी तरह का लाइसेंस (licence) नहीं है, लिहाजा ये हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है. याचिकाकर्ता के मुताबिक दूध सप्लाई करने वाले वेंडर दूध में जमकर मिलावट करते हैं लेकिन उन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है.

नगर निगम पर लगाया जुर्माना
बिना लाइसेंस के दूध बांटने वाले वेंडर्स के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है. याचिका पर नगर निगम द्वारा जवाब पेश न करने पर हाईकोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है. दरअसल नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि बिना लाइसेंस के कोई भी शख्स दूध सप्लाई ना करे, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जबलपुर में हजारों की संख्या में वेंडर खुलेआम दूध की सप्लाई कर रहे हैं.

News - हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर निगम को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर निगम को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.


बिना लाइसेंस दूध सप्लाई करते हैं वेंडर
इन वेंडरों के पास किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं हैं, लिहाजा ये हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना है. आरोप है कि दूध सप्लाई करने वाले वेंडर दूध में जमकर मिलावट करते हैं लेकिन उन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को नोटिस जारी कर कई बार जवाब मांगा, लेकिन नगर निगम इस पर जवाब देने से कतरा रहा था, लिहाजा हाई कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम पर 10 हजार का जुर्माना ठोक दिया है. अब अगली सुनवाई पर निगम को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

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