दस्तावेजों का गट्ठर सिर पर लेकर NHDC कार्यालय पहुंचे किसान, पढ़ें पूरा मामला
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन बांध विस्थापितों को मुआवजे की राशि के साथ पुनर्वास के पैकेज पर 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि देनी है.

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खंडवा के ओंकारेश्वर बांध पुनर्वास पीड़ित सैकड़ों किसानों ने अपने पुनर्वास पैकेज के लिए खंडवा स्थित एन.एच.डी.सी. कार्यालय में दावे प्रस्तुत किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन बांध विस्थापितों को मुआवजे की राशि के साथ पुनर्वास के पैकेज पर 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि देनी है. लेकिन, अभी तक किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है.

सिर पर दस्तावेजों के गट्ठर के साथ अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे ये हैं सैकड़ों ओंकारेश्वर बांध पीड़ित. ओंकारेश्वर बांध बनने के बाद से अपने पुनर्वास पैकेज की मांगों को लेकर इन किसानों ने कई बार आंदोलन की राह अपना चुके हैं. लेकिन, किसानों के लिए पुनर्वास नीति का पालन नही हुआ. इतना ही नहीं अपनी मांगों को लेकर दर्जनों गांव के इन ग्रामीणों ने दो-दो बार जल सत्याग्रह भी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापितों के हक में दिया फैसला-



बांध पीड़ितों की मांगों से घबराकर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने अब इन बांध पीड़ितों के समर्थन में फैसला देते हुए विस्थापितों को तीन महीने के अंदर पुनर्वास के लिए खेती योग्य जमीन या विशेष पैकेज का लाभ देने को कहा है. लिहाजा इन विस्थापितों ने अपने पैकेज की मांग के लिए गठरी भरकर सारे दस्तावेज एन.एच.डी.सी. कार्यालय में सौंपा है.
मुआवजा देने की तैयारी पूरी-

दरअसल, पुनर्वास पैकेज के तहत जो आदेश हुआ है उसमे किसानों द्वारा पुनर्वास पैकेज के लिए वर्ष 2013 में जमा की गई आधी राशि पर 15 प्रतिशत की दर से 6 साल का कुल 90 प्रतिशत ब्याज एवं घोषित 225 करोड़ का पुनर्वास पैकेज मिलाकर राशि प्रदान करना है. लिहाजा बांध विस्थापितों ने अपने-अपने दस्तावेज एन.एच.डी.सी. कार्यालय को सौंपे हैं. इधर एन.एच.डी.सी. प्रबंधन का कहना है की उन्होंने किसानों को मुआवजा बांटने की पूरी तैयारी कर ली है.

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