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अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया ठप, दो साल में नहीं बनी डीपीआर

अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया ठप, दो साल में नहीं बनी डीपीआर

रहवासी खुद ही मूलभूत सुविधाएं जुटा रहे हैं.

रहवासी खुद ही मूलभूत सुविधाएं जुटा रहे हैं.

नीमच में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को जिम्मेदारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

    प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस कार्यकाल में अवैध कॉलोनियों को वैध कर मूलभूत सुविधाएं देने की घोषणा कर ऐसी कॉलोनियों का सर्वे करवाए जाने के आदेश दिए थे. लेकिन नीमच में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को जिम्मेदारों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. यहां सर्वे के दो साल बीतने के बावजूद आज तक नगर पालिका डीपीआर तक तैयार नहीं करवा पाई है. जिसके चलते शहर की करीब दो दर्जन कॉलोनियों के सैकड़ों लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर कई दिक्कतों का सामना करने को मजबूर हैं.

    जानकारी के अनुसार नीमच शहर में करीब 29 ऐसी कॉलोनियां हैं, जिन्हें नगर पालिका ने अवैध से वैध किए जाने की प्रक्रिया में शामिल करते हुए यहां सर्वे भी किया. लेकिन उस सर्वे को भी दो साल बीत चुके हैं. बावजूद इन कॉलोनियों के हाल जस के तस ही हैं. शहर की अमर कॉलोनी हो या कृष्ण नगर या त्रिवेणी नगर सभी में न सड़कें हैं, न नालियां, न ही यहां पीने के पानी को लेकर नगर पालिका ने कोई सुविधा दी है. रहवासी खुद ही मूलभूत सुविधाएं जुटा रहे हैं. कई बार ये लोग जिम्मेदारों को अपनी परेशानी बता चुके हैं पर इन्हें अवैध रहवासी होने के चलते किसी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है

    Tags: Madhya pradesh news

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