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MP में पट्टाधारी को जमीन का अधिकार देने का फैसला, कैबिनेट में गूंजा अतिथि विद्वानों का मुद्दा

कमलनाथ कैबिनेट में गूंजा अतिथि विद्वानों का मुद्दा
कमलनाथ कैबिनेट में गूंजा अतिथि विद्वानों का मुद्दा

कमलनाथ कैबिनेट ने आज एक अहम फैसला करते हुए पट्टाधारी (Lease holder) को ही जमीन का अधिकार देने की व्यवस्था लागू की है. बैठक में अतिथि विद्वानों (Guest Faculty) पर भी चर्चा हुई. मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि अतिथि विद्वानों को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा. उन्होंने अतिथि विद्वानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है.

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भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब जमीन (Land) का पट्टा पाने वाले को जमीन का अधिकार देने की व्यवस्था लागू की है. सरकार के नये फैसले के तहत अब ग्रामीण इलाकों (Rural Areas) में जमीन का पट्टा पाने वाले को जमीन का अधिकार होगा. इससे अब पट्टा पाने वाला जमीन पर लोन भी ले सकेगा. कमलनाथ कैबिनेट (Kamalnath Cabinet) की आज हुई बैठक में राजस्व संहिता नियम में बदलाव के फैसले को भी मंजूरी दी गई.

मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि गांव के पट्टा वालों के लिए सरकार ने फैसला किया है लेकिन शहरों से जुड़े गांव के लिए अलग से प्रस्ताव आएगा. सरकार के फैसले से नये पट्टा पाने वालों को जमीन का अधिकार होगा. और वो इस पर बैंक से लोन ले सकेंगे.

'अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा'
कैबिनेट की बैठक में अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का भी मुद्दा गूंजा. मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का फैसला सीएम के निर्देश पर बनी कमेटी करेगी. उच्च शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि अतिथि विद्वानों को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा और उन्हें सीनियारिटी के मुताबिक ही सेवा में मौका दिया जाएगा. मंत्री जीतू पटवारी ने अतिथि विद्वानों से आंदोलन खत्म करने की मांग की है.
कैबिनेट के फैसले


>> अब ग्रामीण इलाकों में पट्टा पाने वालों को जमीन का अधिकार होगा
>> राजस्व संहिता नियम में बदलाव का फैसला
>> जबलपुर में शहर के अंदर विज्ञान केंद्र बनाने को मंजूरी
>> लहार में नगर परिषद की जगह नगर पालिका को मंजूरी, प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा
>> जबलपुर के भेड़ाघाट नगर में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा
>> उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के लिए संविदा तोर आधार पर 8 पदों को भरने को मंजूरी
>> महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भवन निर्माण के लिए 225 करोड़ की मंजूरी
>> 5 साल की सेवा पूरी करने वाले अफसरों को वरिष्ठ श्रेणी का वेतनमान देने का फैसला
>> रिटायर SE की सेवाएं CE पद के लिए सरकार ले सकेगी
>> मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन में मुख्य अभियंता के 2 पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के प्रस्ताव को मंजूरी

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