परिवहन माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में कमलनाथ सरकार, ये है एक्शन प्लान
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परिवहन माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में कमलनाथ सरकार, ये है एक्शन प्लान
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने के प्रावधान को संशोधित कर लागू करने के संकेत

मध्य प्रदेश में अब परिवहन माफिया (Transport Mafia) पर शिकंजा कसा जाएगा. इसके लिए विभाग की बैठक में एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है. परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने के प्रावधान को संशोधित कर लागू करने की बात भी कही है.

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भोपाल. इस साल परिवहन विभाग की पहली बैठक प्रशासन अकादमी में आयोजित हुई. विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Govind Singh Rajput) के नेतृत्व में हुई इस बैठक में प्रदेश भर के आरटीओ, परिवहन आयुक्तों के साथ विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे. बैठक में विभाग के राजस्व की समीक्षा भी की गई. विभाग ने अफसरों को राजस्व का एक टारगेट भी दिया है. साथ ही विभागीय माफिया के साथ बाहरी माफिया पर कार्रवाई के दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं. सभी आरटीओ को बताया गया कि किस तरह से इन माफियाओं पर कार्रवाई करनी है.

फायनेंस कंपनियों के यार्ड में खड़े वाहनों से टैक्स वसूलेंगे 
परिवहन मफिया पर कार्रवाई को लेकर विभाग की बैठक में एक्शन प्लान तैयार किया गया. परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस एक्शन प्लान के तहत दिशा-निर्देश दिए. गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि परिवहन विभाग में माफिया के रूप में जनता को परेशान करने के वालों और टैक्स चोरी करने वाले माफिया पर कार्यवाही होगी. उन्होंने यह भी बताया कि फाइनेंस कंपनी किस्त जमा नहीं होने वाले वाहनों को यार्ड में रखती है. ऐसे में विभाग को किसी भी तरह का टैक्स नहीं मिलता है. यार्डों में हजारों की संख्या में गाड़ियां सालों तक खड़ी रहती हैं. अब यार्डों में खड़ी इन गाड़ियों से भी टैक्स वसूला जाएगा.

News - परिवहन माफिया पर नकेल कसने की तैयारी में कमलनाथ सरकार
परिवहन माफिया पर नकेल कसने की तैयारी में कमलनाथ सरकार

ओवर लोडिंग वाले वाहनों पर शिकंजा


मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि इसके साथ ही ओवर लोडिंग करने वाले वाहनों पर भी शिकंजा कसा जाएगा. सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि यदि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आम जनता को किसी तरह से परेशान करते हैं और उनकी शिकायत आती है, उनके खिलाफ जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग के अंदर ऐसे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है जिनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं.

अफसरों को दिए गए राजस्व वसूली के टारगेट
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व के टारगेट को लेकर भी चर्चा हुई. राजस्व बढ़ाने को लेकर अधिकारियों ने अपने-अपने तर्क दिए. परिवहन विभाग को सालाना 3900 करोड़ का राजस्व इकठ्ठा करने का लक्ष्य दिया गया है. राजस्व टारगेट और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने के प्रावधान को संशोधित कर लागू करने की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के परिवहन माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा.

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