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साढ़े 4 लाख पेंशनरों नहीं मिलेगा छठे वेतनमान का एरियर, राज्य सरकार ने किया इनकार

मध्यप्रदेश सरकार का सचिवालय भवन.
मध्यप्रदेश सरकार का सचिवालय भवन.

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है. राज्य सरकार ने पेंशनरों को छठे वेतनमान का एरियर देने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है.

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मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को बड़ा झटका दिया है. राज्य सरकार ने पेंशनरों को छठे वेतनमान का एरियर देने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है. इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे. बता दें कि बीते पांच सालों में राज्य सरकार से लंबित एरियर दिलवाने को लेकर हाईकोर्ट में करीब पांच सौ याचिकाएं लग चुकी हैं.

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार का पेंशनरों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का फार्मूला अभी तय भी नहीं हो पया है. इसी बीच राज्य सरकार ने साढ़े 4 लाख की संख्या वाले पेंशनरों को छठे वेतनमान का एरियर देने से इनकार कर दिया है. साढ़े 4 लाख पेंशनरों को छठे वेतनमान का 32 महीने का एरियर का भुगतान किया जाना है. खासबात यह है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने के निर्देश दिए थे. पेंशनरों को एरियर का भुगतान करने पर सरकारी खजाने पर करीब दो सौ करोड़ रुपए का बोझ आना तय है. इसे देखते हुए सरकार ने एरियर देने से इनकार कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों को छठे वेतनामान का लाभ देते समय राज्य सरकार ने वादा किया था कि पेंशनरों को भी कर्मचारियों के समान बढ़े वेतन का एरियर दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि सातवें वेतनमान में पेंशनरों को 8 फीसदी ही लाभ देने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है, जबकि पेंशन में 14 प्रतिशत की वृद्धि होनी थी.
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