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एमपी के 'किंगमेकर' हैं ये किसान, जेटली भी दूर नहीं कर पाए इनकी नाराजगी

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किसानों ने कहा कि सरकार हर बजट में फसल की लागत कम करने और दाम बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन घोषणाएं अमली जामा नहीं पहन रही है

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    मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता मालवा और निमाड़ से होकर जाता है. इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने और किसान बाहुल्य इस इलाके में सरकार के खिलाफ किसानों में सबसे ज्यादा नाराजगी है. उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार के बजट से किसानों के चेहरे पर खुशी आएगी, लेकिन मालवा इलाके से आ रही प्रतिक्रियाएं भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

    वित्त मंत्री अरुण जेटली के पेश किए गए बजट से मालवा के किसान नाखुश हैं. बजट में सरकार ने किसानों के हित की कई तरह की घोषणा की है. इसके बावजूद भी मालवा के किसानों ने इस बजट पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

    मंदसौर के किसानों ने कहा कि सरकार हर बजट में फसल की लागत कम करने और दाम बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन घोषणाएं अमली जामा नहीं पहन रही है. बजट में 2022 तक खेती की आय दुगुनी करने और किसानों की आय बढ़ाने के वित्त मंत्री के दावे को भी यहां के किसानों ने खोखला बताया है.

    वहीं, नीमच में आलू, प्याज और टमाटर को लेकर किसानों में नाराजगी का भाव देखने को मिला था. केंद्र सरकार के बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय फसल के दामों को लेकर लिए गए है.

    फसल की लागत का डेढ़ गुना ज्यादा दाम दिलाए जाने की बात सामने आने के बाद नीमच के किसानों में मिलीजुली ही प्रतिक्रियाएं ही देखने को मिल रही है. कुछ किसान इस बजट में फसलों के दाम डेढ़ गुना के प्रावधान को चुनावी बता रहे है, तो कुछ किसान बजट के प्रावधानों को जल्द लागू होने के बाद ही भरोसा करने की बात कह रहे है.

    बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली आज संसद में 2018-19 के लिए आम बजट पेश किया. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधरा आ रहा है. यह दुनिया में 7वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. साथ ही, उन्होंने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नई घोषणा की है. जेटली ने कहा है कि इस बजट में हम राज्यों के साथ मिलकर एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे.
    (मंदसौर से विनोद गौड़ और नीमच से मुस्तफा हुसैन की रिपोर्ट)

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