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झाबुआ पावर प्लांट, प्रदूषण फैलाने पर कलेक्टर को नोटिस

प्लांट के लिए कोयला लेकर जाते ट्र्क.
प्लांट के लिए कोयला लेकर जाते ट्र्क.

मध्य प्रदेश के झाबुआ पावर प्लांट के नियम विरुद्ध कोयला परिवहन करने वाले भारी वाहनों के कारण फैल रहे प्रदूषण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर और पावर प्लांट के जनरल मैनेजर को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.

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मध्य प्रदेश के झाबुआ पावर प्लांट के संबंध में कलेक्टर को नोटिस दिया गया है. यह नोटिस नियम विरुद्ध कोयला परिवहन करने वाले भारी वाहनों के कारण फैल रहे प्रदूषण के चलते जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया है. नोटिस जिला कलेक्टर के अलावा पावर प्लांट के जनरल मैनेजर को दिया है. इन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है.

भारी वाहनों के कारण सड़कों की जर्जर हालत व इन वाहनों के चलने से उड़ने वाली धूल से इलाके के लोग परेशान हैं. प्रदूषण से बढ़ती बीमारी से परेशान ग्रामीणों ने जनहित याचिका दाखिल की थी.

इसी मामले में हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर गंभीरता जताई है. कोर्ट ने सिवनी कलेक्टर व झाबुआ प्लांट के जीएम को नोटिस जारी किया है.



दाखिल की गई थी जनहित याचिका
ग्रामीणों का कहना था कि शासन द्वारा पत्र में दर्ज 14 शर्तों पर कोयला परिवहन करने को निर्देशित किया गया था परन्तु एक भी शर्त का पालन प्लांट प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया.

कोयला परिवहन पर रोक नहीं लगाई गई तब जाकर घंसौर तहसील निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महेन्द्र सोलंकी, विक्रांत श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की.

चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, सिवनी कलेक्टर व झाबुआ पावर प्लांट के जनरल मैनेजर को नोटिस जारी किए हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस समस्या की शिकायत कलेक्टर, सिवनी एसडीएम, पॉवर प्लांट के जीएम सहित अन्य आला अफसरों से की गई, लेकिन इनके निदान के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया.
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