750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- श्योर, प्योर और सिक्योर है सौर उर्जा
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750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- श्योर, प्योर और सिक्योर है सौर उर्जा
रीवा में सोलर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पीएम नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा (Rewa Madhya Pradesh) में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया.

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  • Last Updated: July 10, 2020, 11:53 AM IST
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा (Rewa Madhya Pradesh) में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया. एक कार्यक्रम में पीएम ने इस परियोजना की शुरुआत की. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल,  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, थावरचंद गहलोत,  नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे.  इस परियोजना के तहत 250-250 मेगावाट क्षमता की तीन इकाइयां लगायी गयी हैं.

इस दौरान एक संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है. रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है. अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है. इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, बहुत-बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को, इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा.'

पीएम ने कहा कि 'इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में मेट्रो रेल तक को इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा रीवा की ही तरह शाजापुर, नीमच और छतरपुर में भी बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है. ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे, तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ-सुथरी बिजली का HUB बन जाएगा. इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, आदिवासियों को होगा.'



हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जीने का रास्ता है- PM
पीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा आज की ही नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा ज़रूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है क्योंकि सौर ऊर्जा, श्योर है, प्योर है और सिक्योर है. जैसे-जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं-आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं. ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है. जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था उसका एक अहम पक्ष होता है. पूरी दुनिया के नीति निर्माता बरसों से दुविधा में है, कि अर्थव्यवस्था की सोचें या पर्यावरण की.

पीएम ने कहा कि आज आप देखेंगे कि सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनमें पर्यावरण सुरक्षा और जिन्दगी को आसान करने प्राथमिकता दी जा रही है. हमारे लिए पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये जीने का रास्ता है. जब हम नवीकरणीय ऊर्जा  के बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तब हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि साफ-सुथरी ऊर्जा के प्रति हमारा संकल्प जीवन के हर पहलू में दिखे. हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ देश के हर कोने, समाज के हर वर्ग, हर नागरिक तक पहुंचे.

प्रधानमंत्री ने कहा, LED बल्ब से बिजली का बिल कम हुआ है. इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है. LED बल्ब से करीब साढ़े 4 करोड़ टन कम कार्बनडाइअकसाइड पर्यावरण में जाने से रुक रही है, यानि प्रदूषण कम हो रहा है.

जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा और बढ़ने वाली है- PM
प्रधानमंत्री ने कहा, बिजली सबतक पहुंचे, पर्याप्त बिजली पहुंचे. हमारा वातावरण, हमारी हवा, हमारा पानी भी शुद्ध बना रहे, इसी सोच के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं. यही सोच सौर ऊर्जा को लेकर हमारी नीति और रणनीति में भी स्पष्ट झलकती है.

प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा और बढ़ने वाली है. ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे Attractive market माना जा रहा है. एक प्रकार से सौर ऊर्जा ने आम ग्राहक को उत्पादक भी बना दिया है, पूरी तरह से बिजली के बटन पर कंट्रोल दे दिया है. बिजली पैदा करने वाले बाकी माध्यमों में सामान्य जन की भागीदारी ना के बराबर रहती है. जो पहला प्लांट है, जो पारंपरिक खेती है, वो हमारा किसान ऐसी जमीन पर लगाता है जो उपजाऊ होती है. लेकिन ये जो दूसरा सोलर एनर्जी प्लांट है, ये ऐसी जमीन पर भी लगेगा जो उपजाऊ नहीं है, फसल के लिहाज से अच्छी नहीं है.

प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के किसान साथी भी अतिरिक्त आय के इस साधन को अपनाने और भारत को Power Exporter बनाने के इस व्यापक अभियान को ज़रूर सफल बनाएंगे. ये विश्वास इसलिए अधिक है क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों ने संकल्प को सिद्धि में बदलकर दिखाया है. सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज कैपेसिटी का निर्माण ना हो. अब इसी दिशा में तेज़ी से काम चल रहा है.

प्रधानमंत्री ने कहा, अब गरीब परिवारों को नवंबर तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा. इतना ही नहीं, निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के EPF खाते में भी सरकार पूरा अंशदान दे रही है. इसी तरह, पीएम-स्वनिधि योजना के माध्यम से उन साथियों की सुध ली गई, जिनकी सिस्टम तक सबसे कम पहुंच होती है.

प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार हो या समाज, संवेदना और सतर्कता इस मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रेरणास्रोत हैं. आज जब आप मध्य प्रदेश को, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो अपनी एक और जिम्मेदारी भी हमेशा याद रखिए. दो गज़ की दूरी, चेहरे पर मास्क और हाथ को 20 सेकेंड तक साबुन से धुलना, इन नियमों का हमें हमेशा पालन करना है.

138 करोड़ रुपये की केंद्रीय वितीय सहायता
बयान के अनुसार इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड (आरयूएमएसएल) ने विकसित किया है. यह मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएन) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) की संयुक्त उद्यम कंपनी है.

आरयूएमएसएल को सौर पार्क के विकास के लिये 138 करोड़ रुपये की केंद्रीय वितीय सहायता प्रदान की गयी. पार्क के विकास के बाद रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने पार्क के अंदर 250 मेगावाट की तीन सौर उत्पादन इकाइयों का निर्माण करने के लिए नीलामी के माध्यम से महिंद्रा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड, एसीएमई जयपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड और ऑरिन्सन क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया था.

बयान के अनुसार इस परियोजना से उत्पादित बिजली की दर 15 वर्षों तक 0.05 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि के साथ पहले साल 2.97 रुपये प्रति यूनिट होगी. इस आधार पर 25 साल की अवधि के लिए 3.30 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी.

15 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड (CO2) के बराबर कार्बन उत्सर्जन होगा कम
परियोजना सालाना लगभग 15 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड (CO2) के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी. परियोजना से उत्पादित बिजली में से 24 प्रतिशत दिल्ली मेट्रो को जबकि शेष 76 प्रतिशत बिजली मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को आपूर्ति की जाएगी. इस लिहाज से पहली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है जिससे राज्य के बाहर किसी संस्थागत ग्राहक को बिजली मिलेगी.

रीवा परियोजना 1,00,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के साथ 2022 तक 1,75,000 मेगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को बताता है.
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