अब एमपी सरकार का खजाना भरेगा परिवहन विभाग !

राशि वसूलने के लिए वाहनों की श्रेणी भी बनाई हैं. जिन वाहनों की जानकारी नहीं मिल रही है, उन प्रकरणों में वाहन मालिक की अचल सम्पत्ति को राजसात करने का प्रावधान भी है.

Manoj Kumar Rathor | ETV MP/Chhattisgarh
Updated: May 29, 2016, 6:33 PM IST
अब एमपी सरकार का खजाना भरेगा परिवहन विभाग !
राशि वसूलने के लिए वाहनों की श्रेणी भी बनाई हैं. जिन वाहनों की जानकारी नहीं मिल रही है, उन प्रकरणों में वाहन मालिक की अचल सम्पत्ति को राजसात करने का प्रावधान भी है.
Manoj Kumar Rathor | ETV MP/Chhattisgarh
Updated: May 29, 2016, 6:33 PM IST
मध्यप्रदेश का परिवहन विभाग सरकार का खजाना भरेगा. विभाग ने ऐसी कार्ययोजना तैयार की है, जिससे आने वाले दिनों में सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए आएंगे.

परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर 2016-17 को ओल्ड एरिसर्य एंड ऑडिट रेवेन्यू रिकवरी ईयर घोषित किया है. आयुक्त ने प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों को साल 2000 से पूर्व और अब तक की बकाया राशि वसूलने के लिए निर्देश दिए हैं.

इसके साथ ही 11 बिंदुओं पर आधारित एक कार्ययोजना भी बनाई गई है, जिसके तहत परिवहन अधिकारी कार्रवाही कर रोजाना आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव को रिपोर्ट करेंगे.

कार्ययोजना के अनुसार, करोड़ों की बकाया राशि वसूलने के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालय में अभिलेखों की जांच के साथ वाहनों के परिमट का मिलना होगा. वाहनों की बकाया राशि की जांच होगी और कम्प्यूटर डाटाबेस के साथ कार्यालयीन दस्तावेजों से मिलान भी होगा.

इतना ही नहीं बकाया राशि वसूलने के लिए वाहनों की श्रेणी भी बनाई हैं. जिन वाहनों की जानकारी नहीं मिल रही है, उन प्रकरणों में वाहन मालिक की अचल सम्पत्ति को राजसात करने का प्रावधान भी है.

इन बिन्दुओं को किया शामिल
-वर्ष 2000 से पूर्व और अब तक की बकाया राशि की होगी वसूली
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-2016 को ओल्ड एरियर्स एंड ऑडिट रेवेन्यू रिकवरी ईयर किया घोषित
-करोड़ों की बकाया राशि की वसूली के लिए तैयार किया प्लान
-कार्यालयीन अभिलेखों की जांच, वाहन परमिट का मिलान
-वाहनों की बकाया राशि की जांच, कम्प्यूटर डाटाबेस से मिलान
-कम्प्यूटर सिस्टम में टैक्स का मिलान, बकाया वाहनों की बनाई 4 श्रेणियां
-अनर्टेरसेबल वाहनों की राशि को राईट ऑफ करने का प्रस्ताव
-वाहन मालिक की अचल सम्पत्ति राजसात करने की कार्यवाही
-अधिकारी प्रतिदिन आयुक्त को भेजेंगे कार्यवाही की रिपोर्ट
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