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सीप-कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ स्वीकृत

शिवराज कैबिनेट ने सोमवार को सीप-कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ 21 लाख 5 हजार रुपए की स्वीकृति दी है.
शिवराज कैबिनेट ने सोमवार को सीप-कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ 21 लाख 5 हजार रुपए की स्वीकृति दी है.

शिवराज कैबिनेट ने सोमवार को सीप-कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ 21 लाख 5 हजार रुपए की स्वीकृति दी है.

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शिवराज कैबिनेट ने सोमवार को सीप-कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ 21 लाख 5 हजार रुपए की स्वीकृति दी है. इस परियोजना से सीहोर जिले की इच्छावर तहसील के 13 गावों को रबी सीजन में 6100 हेक्टेयर और खरीफ में 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही भोपाल में राज्य मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केन्द्र की 10 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को वर्ष 2019-20 तक और 13 गैर-प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को वर्ष 2017-18 तक के लिए बनाए रखने की मंजूरी दी गई.

कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन भवनहीन हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के भवन निर्माण
के लिए 2871 करोड़ 83 लाख रुपए की सैद्धांतिक सहमति भी दी. कैबिनेट में मुख्यमंत्री कौशल्या योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में संशोधन करने का भी फैसला किया है. इस में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र केयुवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना भी शामिल है. शिवराज कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 30 करोड़ रुपए स्वीकृति दी. इस योजना में 24 हजार हितग्राही लाभान्वित हो सकेंगे.

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए बनाए रखने का भी फैसला हुआ. एक हजार रुपए प्रति माह की दर से आवास सहायता का लाभ दिया जाएगा. अगले तीन साल में 99 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं संशोधन 2015 एवं मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (योजना) संशोधित नियम 2016 में पीड़ित को राहत राशि वितरण योजना के वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक क्रियान्वयन के लिए 138 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई.
मध्यप्रदेश वित्त निगम को वाणिज्यिक बैंकों के लिए 200 करोड़ रुपए कर्ज और उस पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार गारंटी लेगी. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के 6 छात्रावासों के लिए 3 पुरुष और 3 महिला छात्रावास अधीक्षक के पद की मंजूरी के अलावा कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 6 सदस्यों के मनोनयन और आयुक्त पर्यटन के अस्थाई पद को 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक बनाए रखने की भी मंजूरी दी.
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