मुंबई. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दिए जाने के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है. आरोप है कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर नहीं है. इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, ‘इस बारे में समिति का काम चल रहा है. जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे. मध्य प्रदेश की तरह हमें भी आरक्षण लागू करने की अनुमति मिले, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे.’
डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आगे कहा, ‘आने वाले चुनावों में ओबीसी को आरक्षण मिले, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है. हम जल्द ही कानूनी सलाह के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.’ पवार ने जानकारी दी- ‘बिल एकमत से पास हुआ है. सभी ने एक साथ चर्चा की है. हम फिर से कोर्ट के सामने प्रभावी तरीके से अपना पक्ष रखेंगे.’ साथ ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी महा विकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है.
राज्य का माहौल खराब नहीं होने देंगे- पवार
दूसरी ओर औरंगजेब की कब्र के सवाल पर बोलते हुए अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में माहौल खराब न हो इसके लिए इसे बंद किया गया है. उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर राज्य का माहौल खराब नहीं होने देंगे. गौरतलब है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की धमकी के बाद उद्धव सरकार ने राज्य के औरंगाबाद स्थित औरंगजेब के मकबरे को 5 दिनों तक के लिए बंद रखने का फैसला किया है.
राज्यसभा चुनाव पर क्या बोले अजीत पवार
बता दें कि अगले महीने 10 जून को राज्यसभा का चुनाव है. महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए चुनाव होने हैं. वैसे अभी तक किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है. पांच सीटों के बारे में बोलते हुए अजीत पवार ने कहा कि 2 सीट बीजेपी और एक-एक सीटें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की है. गौरतलब है कि बची हुई एक सीट के लिए छत्रपति शिवाजी जी महाराज के वशंज संभाजीराजे ने अपना दावा ठोका है. ऐसी खबर है कि राकांपा उन्हें अपना समर्थन दे सकती है.
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