मोदी सरकार की बेरुखी से अन्ना हजारे नाराज, 8 फरवरी को लौटाएंगे पद्मभूषण

लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर अनशन कर रहे अन्ना हजारे ने मांगे पूरी नहीं होने पर पद्मभूषण पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है.

News18Hindi
Updated: February 4, 2019, 11:23 AM IST
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Updated: February 4, 2019, 11:23 AM IST
लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मांगे पूरी नहीं होने पर आठ फरवरी को पद्मभूषण पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है. अन्ना हजारे को उनके उत्कृष्ठ कार्यों के लिए 1992 में  नरसिम्हा राव सरकार ने पद्मभूषण से सम्मानित किया था. वहीं सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए अन्ना के समर्थन में गांव के लोग भी उतर आए. गांववालों ने नगर-पुणे हाइवे जाम कर दिया.

बता दें कि अन्ना हजारे लोकपाल व लोकायुक्तों की मांग को लेकर पिछले महीने की 30 तारीख से अपने गांव रालेगण-सिद्धि में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की बैठे हैं. अन्ना का कहना है कि बीते पांच सालों में उन्होंने लोकपाल प्राधिकरण को लागू करने के लिए करीब 35 पत्र प्रधानमंत्री को लिखे लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया.



अन्ना ने जोर देते हुए कहा, "कानून के मुताबिक, केंद्र में लोकपाल और राज्य में केवल लोकायुक्त को नियुक्त किया जा सकता है. लेकिन सभी वादों के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया."

महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के तहत लाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में अन्ना हजारे ने मांग की है कि वर्तमान मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल किया जाए और इसमें केवल पूर्व मुख्यमंत्री शामिल न हों. इस मुख्य मांग के अलावा हजारे ने किसानों के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके कारण देश भर में आत्महत्याओं की समाप्त न होने वाली घटनाएं जारी हैं.

लोकपाल के मुद्दे पर अन्ना हजारे आज से अनशन पर

हजारे ने कहा कि आंशिक रूप से कर्जमाफी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगी. उन्होंने मांग की कि सरकार को एक बार में सभी किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, 60 साल से ऊपर के किसानों को पेंशन देने, खेती के उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने और किसान समुदाय को दीर्घकालिक राहत प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य व चिकित्सा लाभ एवं अन्य चीजें मुहैया कराने की मांग की.

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