Womens Day: महाराष्ट्र में महिला होमबॉयर्स को तोहफा, फडणवीस बोले- महिलाओं को फंसाया

महाराष्ट्र सरकार ने महिला होमबॉयर्स के लिए स्टैंप ड्यूटी में कटौती की है. (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

महाराष्ट्र सरकार ने महिला होमबॉयर्स के लिए स्टैंप ड्यूटी में कटौती की है. (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

International Womens Day: अजित पवार के इस बयान पर शिवसेना को समर्थन देने वाली मीरा भायंदर से निर्दलीय विधायक गीता जैन ने सवाल खड़े कर दिए हैं. गीता जैन ने कहा कि बजट में महिलाओं को 1% स्‍टाम्‍प ड्यूटी माफ करने के लिए जो शर्ते रखी हैं उससे 90 फ़ीसदी महिलाओं को कोई फायदा नहीं होगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 8, 2021, 10:34 PM IST
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मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना काल के बाद पहली बार अपना बजट पेश किया. हालांकि सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा दिखाया लेकिन महिला दिवस के दिन महिलाओं को सौगात दी गई. सरकार ने बजट में प्रावधान करते हुए महिलाओं को घर की स्‍टाम्‍प ड्यूटी में एक फीसदी की छूट दी है. वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि जो महिलाएं अपने नाम पर घर लेंगी उन्‍हें स्‍टाम्‍प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी.

हालांकि अजित पवार के इस बयान पर शिवसेना को समर्थन देने वाली मीरा भायंदर से निर्दलीय विधायक गीता जैन ने सवाल खड़े कर दिए हैं. गीता जैन ने कहा कि बजट में महिलाओं को 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने के लिए जो शर्ते रखी हैं उससे 90 फ़ीसदी महिलाओं को कोई फायदा नहीं होगा. क्योंकि इनकम नहीं होने के कारण महिलाओं को लोन नहीं मिलेगा और संयुक्त घर लेने पर सरकार द्वारा इस बजट का फायदा नहीं मिलेगा.

विरोधी पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर सरकार पर कड़ा हमला बोला और कहा कि महिला दिवस के दिन ठाकरे सरकार ने महिलाओं को फंसाया है. आंकड़ों की जादूगरी में महिलाओं को 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने की बात कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ उन्हें टेक्निकल चीजों में फायदा ना हो इसका पूरा शर्त बजट में उन्होंने रख दिया.



यानी साफ है कि सरकार ने 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने के लिए महिलाओं के ऊपर जो शर्तें और नियम रखे हैं उससे ज्यादातर महिलाओं को इसका फायदा नहीं होगा. क्योंकि अधिकतर महिलाएं हाउस वाइफ होने के कारण उनका लोन नहीं किया जा सकता और ऐसे में उन्हें 1% प्रॉपर्टी टैक्स फ्री नहीं मिलेगा. साथ ही सरकार ने पहले ही कह दिया है कि अगर संयुक्त घर लिया तो उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा. यानी सरकार ने महिलाओं को तो 1% प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी लेकिन कानूनी हिसाब से उसका फायदा कम ही महिलाओं को मिलेगा.
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