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महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे बोले- NPR नहीं रोकेंगे लेकिन NRC लागू नहीं होगा
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Updated: February 18, 2020, 5:20 PM IST
महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे बोले- NPR नहीं रोकेंगे लेकिन NRC लागू नहीं होगा
उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया, 'सीएए और एनआरसी अलग है और एनपीआर अलग है.

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने ट्वीट किया, 'सीएए और एनआरसी अलग है और एनपीआर अलग है. अगर राज्‍य में सीएए लागू हो जाता है तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

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  • Last Updated: February 18, 2020, 5:20 PM IST
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मुंबई. महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मंगलवार को कहा कि वह राज्‍य में राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर/एनपीआर (NPR) को लागू करने से नहीं रोकेंगे. हालांकि वह व्‍यक्तिगत तौर पर एनपीआर के फॉर्म की जांच करेंगे. इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में किसी को भी नागरिकता संशोधन कानून से डरने की जरूरत नहीं है.

उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया, 'सीएए और एनआरसी अलग है और एनपीआर अलग है. अगर राज्‍य में सीएए लागू हो जाता है तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है. जबकि एनआरसी राज्‍य में लागू नहीं होने देंगे.'

NPR के बारे में कुछ भी विवादास्‍पद नहीं: उद्धव
उद्धव ने कहा कि राज्‍य में एनपीआर लागू होगा क्‍योंकि इसके बारे में कुछ भी विवादास्‍पद नहीं है. जबकि किसी भी कीमत पर एनआरसी को लागू करने की अनुमति नहीं देंगे. उन्‍होंने कहा, 'अगर एनआरसी को लागू किया जाता है, तो यह न केवल हिंदुओं या मुस्लिमों बल्कि आदिवासियों को भी प्रभावित करेगा. जबकि एनपीआर एक जनगणना है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रभावित होगा. यह हर 10 साल में होता है.'



NPR के विरोध में कांग्रेस और एनसीपी
अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्‍ट्र में सत्‍ताधारी गठबंधन महाविकास अघाडी के साझेदारों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच तनातनी दिखी. महाराष्‍ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जहां एक तरफ एनपीआर को लागू करने का मन बना चुकी है. वहीं कांग्रेस और एनसीपी इस पूरी कवायद का खुलेआम विरोध कर रही है.

कांग्रेस ने जहां एनपीआर को एनआरसी (NRC) का मुखौटा करार दिया था. वहीं एनसीपी भी इसे लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्तियां दर्ज करा चुकी है.

एनसीपी के वरिष्ठ नेता माजिद मेमन ने News18 से बातचीत में कहा था, 'यह स्पष्ट है कि पार्टी एनपीआर का समर्थन नहीं करती. शरद पवार ने भी इसे लेकर आपत्तियां जताई है. इस मामले में ऐसा ही फैसला लिया जाएगा, जो तीनों पार्टियों को स्वीकार्य हो.'

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First published: February 18, 2020, 4:47 PM IST
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