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बजरा पी305 मामला: तीन आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, हादसे में 71 लोगों की हुई थी मौत

बजरा पी 305, पर सरकारी तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी के एक अपतटीय तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के रखरखाव के काम में लगे कर्मी थे.

बजरा पी 305, पर सरकारी तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी के एक अपतटीय तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के रखरखाव के काम में लगे कर्मी थे.

Barge P305 Case Cyclone Tauktae: मई में चक्रवात ताउते की वजह से बजरा P305 मुंबई तट पर डूब गया था और इसमें सवार 261 सदस्यों में से 71 की जान चली गई थी.

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    मुंबई. मुंबई की एक अदालत ने एक वाणिज्यिक बजरे के एक निदेशक और दो अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो मई में चक्रवात ताउते के दौरान मुंबई तट पर डूब गया था, जिसमें 71 लोगों की जान चली गई थी. सत्र न्यायाधीश यू एम पडवाड़ ने शुक्रवार को पीएपीएए शिपिंग के कार्यालय प्रशासक प्रसाद राणे, इसके एक निदेशक नितिन सिंह और कंपनी के तकनीकी अधीक्षक अखिलेश तिवारी को जमानत देने से इनकार कर दिया.


    आदेश से संबंधित विस्तृत विवरण शनिवार को उपलब्ध कराया गया. मामले के विवरण के अनुसार, गहरे समुद्र में लंगर डाले हुए बजरा पी305, तेज हवाओं के प्रभाव को सहन नहीं कर सका, जिसके कारण इसके लंगर अलग हो गए और अंततः, यह डूब गया.


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    बजरा में सवार 261 सदस्यों में से 71 की जान चली गई, जिसमें बजरा के कैप्टन राकेश बल्लव भी शामिल थे. त्रासदी के बाद, बजरा के मुख्य अभियंता ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कैप्टन ने सुरक्षा निर्देशों और चेतावनियों की अनदेखी की थी.




    जांच के बाद राणे, सिंह और तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया. तीनों की पिछली जमानत याचिका एक मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दी थी.

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