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भाजपा ने CAA विरोधी रुख को लेकर स्थानीय निकाय के 2 नेताओं को किया निलंबित

CAA के खिलफ प्रस्ताव पारित करने पर BJP ने दो नेताओंं को किया निलंंबित
CAA के खिलफ प्रस्ताव पारित करने पर BJP ने दो नेताओंं को किया निलंंबित

महाराष्ट्र के परभणी जिले में भाजपा शासित सेलू नगरपालिका (Selu Municipal Council) में सीएए और एनआरसी (CAA-NRC) के खिलाफ एक दिन पहले ही सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 4, 2020, 11:20 AM IST
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मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) भाजपा ने नगर परिषद के चेयरपर्सन और एक अन्य स्थानीय निकाय के उपप्रमुख को निलंबित कर दिया है जिन्होंने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पारित किए थे. गौरतलब है कि महाराष्ट्र के परभणी जिले में भाजपा शासित सेलू नगरपालिका (Selu Municipal Council) में सीएए और एनआरसी (CAA-NRC) के खिलाफ एक दिन पहले ही सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था. इसमें कहा गया था कि नगरपालिका के प्रभाव क्षेत्र में सीएए और एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा. नगर निगम के 27 पार्षदों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया. नगर परिषद में भाजपा सत्तारूढ़ है.

भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने बुधवार को अपने टि्वटर हैंडल पर निलंबन लेटर पोस्ट किए. लेटर के अनुसार, परभनी स्थित सेलू नगर परिषद के चेयरपर्सन विनोद बरोड़े और पालम नगर परिषद के उपप्रमुख बालासाहेब रोकड़े को पार्टी ने निलंबित कर दिया है.

परिषद के अध्यक्ष विनोद बोरडे ने सोमवार को बताया कि नगरपालिका में 27 पार्षद हैं. 28 फरवरी को सभी ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया. उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस, राकांपा और 7 मुस्लिम पार्षदों के कहने पर प्रस्ताव पारित होने से दो दिन पहले एक बैठक बुलाई थी. जिसकी मांग राकांपा, कांग्रेस के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के सात पार्षदों ने की थी. इसमें तय हुआ कि नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में यह लागू नहीं किया जाएगा.



भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि दोनों पार्टी नेताओं ने संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ मतदान करके अनुशासनहीनता दिखाई है, इसलिए उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है. पत्रों में निलंबन अवधि के बारे में नहीं बताया गया है. (भाषा इनपुट के साथ)
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