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मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय का प्रदर्शन (फाइल फोटो)

आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय का प्रदर्शन (फाइल फोटो)

नवंबर 2014 में एक अंतरिम आदेश में हाई कोर्ट ने तत्कालीन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी.

    मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज अर्जियों की सुनवाई शुरू कर सकता है. साल 2014 और 2015 में तत्कालीन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण दिया था जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर अदालत में कई याचिकाएं डाली गई थीं.

    नवंबर 2014 में एक अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने तत्कालीन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी. कुछ याचिकाओं में सरकार के फैसले का विरोध किया गया था जबकि दो याचिकाओं में कोटा तत्काल लागू करने की मांग की गई थी.

    याचिकाकर्ताओं में से एक विनोद पाटिल ने सोमवार को न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया और तत्काल सुनवाई की मांग की. न्यायमूर्ति धर्माधिकारी ने कहा कि वह याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेंगे.

    इस बीच पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है. सूत्रों के अनुसार, आयोग ने इस संबंध में एक बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्‍य में 30 प्रतिशत आबादी मराठा है. ऐसे में उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की जरूरत है.

    उधर महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देने की घोषणा की. रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने बताया कि सरकार ने स्टेट बैकवर्ड क्लास कमिशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है.

    रिपोर्ट और मराठा आरक्षण से संबंधित बिल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. सीएम फड़णवीस ने पिछले हफ्ते कहा था कि कोटा मसले को लेकर सभी कानूनी औपचारिकताएं अगले 15 दिनों में पूरी कर ली जाएंगी.

    (एजेंसी इनपुट के साथ)

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    Tags: Bombay high court, Devendra Fadnavis, Maharashtra, Mumbai, Reservation

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