INX मीडिया केस: इंद्राणी मुखर्जी बनी सरकारी गवाह

News18Hindi
Updated: July 4, 2019, 2:47 PM IST
INX मीडिया केस: इंद्राणी मुखर्जी बनी सरकारी गवाह
इन्द्राणी मुखर्जी (फ़ाइल)

सीबीआई के अनुसार INX मीडिया ने नियमों को नजरअंदाज किया और जानबूझकर INX न्यूज़ में 26 प्रतिशत के लगभग निवेश किया.

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दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया केस में इन्द्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है. ये केस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़ा है. इस केस में चिदंबरम के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं. इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी.

इस साल मई में सीबीआई ने कहा था कि उन्हें इन्द्राणी मुखर्जी के सरकारी गवाह बनने पर कोई आपत्ति नहीं है. इन दिनों वो अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के जुर्म में मुंबई की एक जेल में सज़ा काट रही है.

क्या है पूरा मामला?

15 मार्च 2007 को INX मीडिया ने एफआईपीबी की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय के सामने आवेदन किया, जिसमें एफआईपीबी ने 18 मई 2017 को इसके लिए सिफारिश की. लेकिन बोर्ड ने INX मीडिया द्वारा INX न्यूज़ में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश की अनुमति नहीं दी. यहां तक कि INX मीडिया के लिए भी एफआईपीबी ने सिर्फ 4.62 करोड़ रुपये से ज्यादा के FDI निवेश की अनुमति नहीं दी.

सीबीआई के अनुसार INX मीडिया ने नियमों को नजरअंदाज किया और जानबूझकर INX न्यूज़ में 26 प्रतिशत के लगभग निवेश किया. यही नहीं उन्होंने 800 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अपने शेयर को जारी करके INX मीडिया के लिए 305 करोड़ की एफडीआई जुटाई जबकि उन्हें सिर्फ 4.62 करोड़ रुपये एफडीआई की ही अनुमति थी. सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम के कारण एफआईपीबी से जुड़े अधिकारियों ने न सिर्फ इन चीज़ों की अनदेखी की बल्कि INX मीडिया की सहायता भी की. अधिकारियों ने राजस्व विभाग द्वारा इस मामले के जांच के मांग की भी अनदेखी की.

कार्ति चिदंबरम को 28 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई. ED ने कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति और मामले से जुड़ी एक कंपनी को कुर्क किया था. मामले में इंद्राणी मुखर्जी की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया था.

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First published: July 4, 2019, 2:24 PM IST
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