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सिंचाई घोटाला: अजित पवार ने दाखिल किया हलफनामा, कहा- CBI-ED जांच की जरूरत नहीं

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Updated: January 15, 2020, 10:47 AM IST
सिंचाई घोटाला: अजित पवार ने दाखिल किया हलफनामा, कहा- CBI-ED जांच की जरूरत नहीं
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार (फोटो-PTI)

अजित पवार (Ajit Pawar) ने हलफनामे में कहा कि जगताप खुद एक ठेकेदार हैं. सिंचाई की उक्त परियोजनाओं का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भी भरा था. ऐसे में उनकी याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए.

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  • Last Updated: January 15, 2020, 10:47 AM IST
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नागपुर. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने करोड़ों रुपये के सिंचाई घोटाले (Irrigation Scam) में अपने खिलाफ दायर याचिकाओं का जवाब देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच नें एक हलफनामा दाखिल किया. इसमें पवार ने खुद पर लगे सभी आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया है. एनसीपी नेता ने मंगलवार को दायर हलफनामे में यह भी कहा कि मामले की जांच सीबीआई या ईडी को सौंपे जाने की जरूरत नहीं है. मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होनी है.

महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक ने पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा था कि एसीबी जांच में अजित पवार की कोई भूमिका नहीं पाई गई है. यह कथित घोटाला विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआईडीसी) की 12 परियोजनाओं से संबंधित है.

ऐसे आरोप हैं कि वीआईडीसी के तत्कालीन प्रमुख अजित पवार और अधिकारियों ने परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी करते समय ठेकेदारों के साथ मिलीभगत की. इससे सरकारी कोष को नुकसान पहुंचा.


जनमंच के अतुल जगताप ने कथित घोटाले के संबंध में चार जनहित याचिकाएं दायर की थीं. उन्होंने हाईकोर्ट से मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है.

अजित पवार ने हलफनामे में कहा कि जगताप खुद एक ठेकेदार हैं. उक्त परियोजनाओं का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने भी भरा था. ऐसे में उनकी याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए.

पवार ने हलफनामे में कहा, ‘हाईकोर्ट को ऐसे आवेदनों पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए; जिनमें निजी स्वार्थों, दुर्भावनापूर्ण इरादों, कारोबारी प्रतिद्वंद्विता के चलते आरोप लगाए गए हैं और जो जनहित में नहीं है.’ उन्होंने दलील दी, 'मैं सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं.

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First published: January 15, 2020, 10:47 AM IST
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