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महाराष्ट्र के DGP ने परमबीर सिंह को सस्पेंड करने का भेजा प्रस्ताव, सरकार ने मांगी और जानकारी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई जांच रद्द करने के लिए उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया था (फ़ाइल फोटो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई जांच रद्द करने के लिए उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया था (फ़ाइल फोटो)

Parambir Singh: परमबीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. वो अभी तक जांच आयोग के सामने पेश नहीं हुए हैं.

  • News18Hindi
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    मुंबई. महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने राज्य के गृह विभाग को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Parambir Singh) को सस्पेंड करने का प्रस्ताव भेजा है. बता दें कि सिंह के खिलाफ रंगदारी को लेकर पांच अलग-अलग FIR दर्ज है. डीजीपी ने इसके अलावा उन सभी पुलिसकर्मियों को भी हटाने का प्रस्ताव भेजा है जिनके नाम उस FIR में हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि गृह विभाग ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और साथ ही इस बारे में उनसे और अधिक जानकारी मांगी गई है. परमबीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.

    अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रस्ताव में अलग मामलों में आरोपी के रूप में नामित 25 से ज्यादा अधिकारियों को हटाने को के लिए कहा गया है. इसमें कई एसीपी रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ एक डीजी रैंक के ऑफिसर भी है. राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव की फाइल को वापस राज्य पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया है. दरअसल सरकार ने इस मामले में और अधिक स्पष्टता और अपराधों में अधिकारियों और सिपाही की सटीक भूमिका के बारे में पूछा है.

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    डीजी के जवाब का इंतजार
    अखबार से बातचीत करते हुए एक अधिकारी ने कहा, ‘हम सभी को एक ही नजर से नहीं देख सकते हैं. इस मामले में कुछ की प्रमुख भूमिका होगी और कुछ की छोटी. हमने डीजीपी से हर एक की सटीक भूमिकाएं देने को कहा है. एक बार जब वे जवाब देंगे, तो सरकार एक कॉल करेगी. चूंकि इसमें डीजी और एसपी रैंक के कुछ अधिकारी शामिल हैं, इसलिए फाइल मुख्यमंत्री के पास भी जाएगी. हम डीजी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं.’

    परमबीर सिंह की मुश्किलें
    बता दें कि इसी महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई जांच रद्द करने के लिए उनकी एक याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही, अदालत ने कहा था कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) जा सकते हैं. परबीर सिंह अभी तक जांच आयोग के सामने पेश नहीं हुए हैं. इस साल मार्च में, महाराष्ट्र सरकार ने देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की अगुवाई में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था.

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