महाराष्ट्र में गुटखा और तंबाकू प्रतिबंधित, बिक्री करने पर पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई
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महाराष्ट्र में गुटखा और तंबाकू प्रतिबंधित, बिक्री करने पर पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई
अब राज्य सरकार पहले से लागू प्रतिबंध के कड़े क्रियान्वयन के लिए नई नीति लेकर आई है.

महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने राज्य पुलिस को गुटखा और तंबाकू (Gutkha and tobacco) की खरीद एवं बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी है.

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नागपुर. महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) ने राज्य पुलिस को गुटखा और तंबाकू (Gutkha and tobacco) की खरीद एवं बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी है. राज्य में ये पदार्थ प्रतिबंधित हैं. इससे पहले पुलिस (Maharashtra Police) को इस तरह के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अधिकारियों से आग्रह करना पड़ता था.

अब राज्य सरकार पहले से लागू प्रतिबंध के कड़े क्रियान्वयन के लिए नई नीति लेकर आई है. सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह गुटखा विक्रेताओं और तस्करों के खिलाफ गैर जमानती अपराध के तहत मामला दर्ज करे. विशेष पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) मिलिंद भराम्बे ने सभी पुलिस इकाईयों को 16 जुलाई को एक परिपत्र जारी कर नए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी.

परिपत्र में कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में पांच जुलाई को एक विशेष बैठक हुई थी, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया कि वह गुटखा विक्रेताओं और तस्करों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करे.



गुटखा और सुगंधित तम्बाकू की बिक्री और उपभोग पर 2012 से ही महाराष्ट्र में प्रतिबंध लागू है, लेकिन युवाओं में इन पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए पुलिस को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने की अनुमति दी गई है.
दिल्ली सरकार ने भी लागू किया यह आदेश
इससे पहले दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर लगे प्रतिबंध को एक साल के लिए बढ़ा दिया था. खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) ने जन स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर प्रतिबंध को एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है.
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