महाराष्ट्र: पंकजा मुंडे ने कहा- ओबीसी आरक्षण को लेकर BJP पूरे राज्य में करेगी आंदोलन

बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे (फोटो- @Pankajamunde)

Maharashtra: पंकजा मुंडेने कहा, 'ओबीसी समुदाय को दिया गया राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दिया गया है. ओबीसी आरक्षण की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए हमने राज्य भर में आंदोलन करने का फैसला किया है.

  • Share this:
    मुंबई. महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है. बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे (Pankaj Munde)  ने कहा कि उनकी पार्टी ओबीसी आरक्षण की मांग को रखने के लिए 26 जून को चक्का जाम करेगी. बता दें कि बीजेपी कई बार कह चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार को ‘ओबीसी राजनीतिक आरक्षण मामले’ का समयबद्ध तरीके से समुचित सामाधन करने के लिए एक उप समिति का गठन करना चाहिए और इस वर्ग के लोगों को न्याय दिलाना चाहिए.

    पिंपरी-चिंचवड़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुंडे ने कहा, '26 जून को आंदोलन करने का निर्णय दो दिन पहले मुंबई में पार्टी नेताओं की एक बैठक में लिया गया था. मुंडे ने पुणे शहर और पिंपरी-चिंचवाड़ का दौरा किया और आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया. यहां भाजपा अध्यक्ष महेश लांडगे, मेयर उषा धोरे और ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिलकर भी मौजूद थे.

    पूरे राज्य में आंदोलन
    मुंडे ने कहा, 'ओबीसी समुदाय को दिया गया राजनीतिक आरक्षण खत्म कर दिया गया है. ओबीसी आरक्षण की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए हमने राज्य भर में आंदोलन करने का फैसला किया है. हमने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया. मुंडे ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा, 'सरकार लोगों के हित में काम करने में विफल रही है. यह राज्य के लोगों के कल्याण के लिए निर्णय लेने में विफल रहा है. इसलिए हमने आंदोलन करने का फैसला किया है.'

    ये भी पढ़ें:- क्यों गुजरात कांग्रेस में खुद को 'अकेला' पा रहे हैं हार्दिक पटेल?

    सरकार पर निशाना
    मुंडे ने ये भी कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एक मजबूत तर्क देने में विफल रही है, जिसके चलते ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार को एक आयोग का गठन करना चाहिए और ओबीसी आरक्षण के लिए डेटा जमा करना चाहिए.' उन्होंने कहा कि इस सरकार का ओबीसी को आरक्षण देने का कोई इरादा नहीं था.

    क्या कहा सुप्रमी कोर्ट ने
    उच्चतम न्यायालय ने इस साल मार्च में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये आरक्षण पर गौर करने के बाद आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में आरक्षण कुल सीटों के 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता.

    पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.