अजित पवार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सिंचाई घोटाले के मामले बंद करने के खिलाफ SC जाने की तैयारी में शिवसेना

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस के साथ उपमुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार (Ajit Pawar) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. शिवसेना उनके खिलाफ सिंचाई घोटाले (Irrigation Scam) से जुड़े 9 मामलों को बंद करने को लेकर भ्रष्‍टाचार रोधी ब्‍यूरो (ACB) के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.

शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत अर्जी भी दी है. कीर्तिकर ने मांग की है कि कोर्ट मंगलवार को शिवसेना-एनसीपी और कांग्रेस की याचिका के साथ इस मामले की भी सुनवाई करे. कीर्तिकर ने आवेदन में कहा है कि भ्रष्‍टाचार रोधी ब्‍यूरो के द्वारा 25 नवंबर को अजित पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 मामलों को बंद करना गलत है. कीर्तिकर ने कोर्ट से मांग की है कि एसीबी के इस आदेश को फ्लोर टेस्ट तक के लिए रद्द किया जाए.

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24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग
सांसद कीर्तिकर ने कोर्ट से मांग कि है कि फ्लोर टेस्ट से पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार को किसी भी बड़े फैसले लेने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए. साथ ही राज्यपाल को 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कराना का आदेश देने का आग्रह किया है.

क्या है पूरा मामला
बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्‍टी सीएम पद की शपथ लेने के 48 घंटे बाद ही भ्रष्‍टाचार रोधी ब्‍यूरो ने अजित पवार के खिलाफ चल रहे सिंचाई घोटाले के 9 मामलों को बंद कर दिया था. यह घोटाला 70,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है. इस मामले में एसीबी का कहना है कि जो 9 केस बंद किए गए हैं, उनका अजित पवार से कोई संबंध नहीं है.

एसीबी के डीजी ने कही थी यह बात
इस मामले में एसीबी के डीजी ने कहा था कि सिंचाई घोटाले के 9 मामलों में अजित पवार की कोई भूमिका नहीं थी. इनको बंद करने के लिए तीन महीने पहले ही अनुशंसा की गई थी. एसीबी के डीजी ने कहा है कि सिंचाई घोटाले से जुड़े मामले में लगभग 3000 अनियमितताओं की जांच की जा रही है, जिनमें से 9 मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं है.

(इनपुट- एहतशाम)

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