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महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण के मुद्दे पर BJP ने शिवसेना से किया सवाल
Mumbai News in Hindi

भाषा
Updated: February 28, 2020, 9:32 PM IST
महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण के मुद्दे पर BJP ने शिवसेना से किया सवाल
देवेंद्र फडणवीस फाइल फोटो

विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने आरक्षण (Reservation) के मुद्दे पर कहा कि मुस्लिमों के लिए यह असंवैधानिक है और इससे अन्य पिछड़ा वर्ग और मराठा आरक्षण प्रभावित होगा.

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मुंबई. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक द्वारा शिक्षा में मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा करने के बाद भाजपा ने इस मुद्दे पर अपने पूर्व सहयोगी दल शिवसेना के रुख पर शुक्रवार को प्रश्न उठाये. विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह भी दावा किया कि मुस्लिमों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है और इससे अन्य पिछड़ा वर्ग और मराठा आरक्षण प्रभावित होगा.

'सरकार ने शैक्षणिक संस्‍थानों में मुस्लिमों को 5% आरक्षण का प्रस्‍ताव दिया'
राकांपा नेता मलिक ने विधान परिषद को बताया कि सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिमों को पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया है और इसके लिए राज्य सरकार कानून लाएगी. फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, 'बाबा साहेब के बनाए संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है.'

उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिए जा रहे दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ ले सकते हैं. उन्होंने कहा, 'इसके बावजूद यह घोषणा की गई. हम शिवसेना से जानना चाहते हैं कि उसने किन मुद्दों पर आपस में समझौता कर लिया है.'



किन मुद्दों को लेकर शिवसेना ने अपने विचार छोड़े: फडणवीस


फडणवीस ने कहा, 'हमें जानना चाहिए कि किन मुद्दों पर शिव सेना ने समझौता कर सरकार बनाने के लिए अपनी विचारधारा का परित्याग कर दिया है.' भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अगर मुस्लिमों को अतिरिक्त आरक्षण दिया गया तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा.

एकनाथ शिंदे ने कहा था- अभी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुस्लिमों को पांच प्रतिशत कोटा प्रदान करने के राकांपा नेता एवं मंत्री नवाब मलिक के बयान के कुछ ही देर बाद वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है. शहरी विकास मंत्री और वरिष्ठ शिवसेना नेता शिंदे ने कहा कि सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के नेता चर्चा करने के बाद इस मुद्दे पर कोई फैसला लेंगे.

नवाब मलिक ने कही थी ये बात
इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मलिक ने विधान परिषद में घोषणा की थी कि सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में मुसलमानों को पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया है. शिंदे ने विधानसभा परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें घोषणा की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, 'एमवीए के नेता एक साथ किसी भी समुदाय को आरक्षण देने वाले नीतिगत फैसलों पर विचार करेंगे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे. अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.'

मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने से पहले मुस्लिमों को शिक्षा में पांच फीसदी आरक्षण देने की बात कही जा रही है. बताया जा रहा है कि पिछली सरकार में अदालत का फैसला होने के बाद भी बीजेपी अध्यादेश नहीं लाई थी.

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First published: February 28, 2020, 9:32 PM IST
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