मुंबई: जेजे अस्पताल की घटना पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, BMC से मांगी प्रसूति गृहों और क्लीनिकों की रिपोर्ट
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मुंबई: जेजे अस्पताल की घटना पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, BMC से मांगी प्रसूति गृहों और क्लीनिकों की रिपोर्ट
बॉम्‍बे हाईकोर्ट की फाइल फोटो

बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) को बताया गया कि जेजे अस्पताल में एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि उसके पास कोविड-19 का संक्रमण नहीं होने की बात प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट नहीं थी.

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मुंबई. बंबई हाईकोर्ट ने सरकारी जेजे अस्पताल की एक घटना पर चिंता जाहिर करते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को उन प्रसूति गृहों और क्लीनिकों की जानकारी वाला हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जहां कोविड-19 महामारी के बीच डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को देख रहे हैं.

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अमजद सैयद की खंडपीठ ने शुक्रवार को मुहीउद्दीन वैद की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सरकारी जेजे अस्पताल की एक घटना पर चिंता जताई गई थी. याचिका में दावा किया गया कि जे जे अस्पताल में एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया गया क्योंकि उसके पास कोविड-19 का संक्रमण नहीं होने की बात प्रमाणित करने वाली रिपोर्ट नहीं थी.

सरकार ने कहा- जेजे अस्पताल जैसी घटना नहीं आई सामने



याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सरकार और नगर निकायों को महामारी के प्रकोप के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाए. हालांकि राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया कि जेजे अस्पताल में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है. बीएमसी के वकील अनिल सखारे ने अदालत को बताया कि शहर में बड़ी संख्या में प्रसूति गृहों और क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को देखा जा रहा है.
हाईकोर्ट ने बीएमसी से मांगी रिपोर्ट

अदालत ने तब बीएमसी को निर्देश दिया कि शहर में ऐसे प्रसूति गृहों और क्लीनिकों के नाम और अन्य जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल किया जाए जो गर्भवती महिलाओं को भर्ती कर रहे हैं या उन्हें देख रहे हैं. पीठ ने कहा कि राज्य के हलफनामे में यह जानकारी भी होनी चाहिए कि इन प्रसूति गृहों और क्लीनिकों में पिछले कुछ सप्ताह में कितने प्रसव हुए हैं. मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी.

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