CM ठाकरे ने आरे प्रॉजेक्‍ट पर लगाई रोक, फडणवीस बोले- मुंबईवासियों को उठाना पड़ेगा नुकसान

मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड (Aarey Metro Carshed Project) के निर्माण पर शुक्रवार को रोक लगाने की घोषणा की. हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के काम पर रोक नहीं लगाई है. बता दें, आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के लिए पिछले महीने पेड़ काटे जाने के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था. वहीं मुख्यमंत्री ठाकरे के इस ऐलान की बीजेपी (BJP) ने निंदा करते हुए कहा कि इसका नुकसान मुंबई के लोगों को उठाना पड़ेगा.

ठाकरे की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रदेश सरकार ने आरे मेट्रो कार शेड के काम पर रोक लगा दी.’ फडणवीस ने हैशटैग #सेव मेट्रो सेव मुंबई के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, ‘यह दर्शाता है कि प्रदेश सरकार मुंबई की आधारभूत परियोजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है. और इसका नुकसान अंतत: आम मुंबईवासियों को उठाना पड़ेगा.’

It’s unfortunate that State Government stayed Aarey Metro CarShed work in spite of Hon Supreme Court & Hon High Court orders.

This shows State Government is not serious about Mumbai Infrastructure projects!

And ultimate sufferer is common Mumbaikar only !#SaveMetroSaveMumbai

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 29, 2019

फडणवीस ने आगे कहा कि जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीआईसीए) ने बेहद मामूली दर पर मेट्रो परियोजना के लिए 15 हजार करोड़ रुपये दिए थे. फडणवीस ने कहा कि जैसा फैसला ठाकरे द्वारा लिया गया, उससे निवेशक हतोत्साहित होंगे और सभी आधारभूत परियोजनाएं बाधित होंगी. जिनमें पहले ही पूर्व की कांग्रेस-एनसीपी सरकार के 15 सालों के शासन में बेहद देर हो चुकी है.

Japan’s JICA had funded ₹15,000crore for this Metro project on nominal interest rates.

Such decisions will demotivate investors to come forward in future and all infra projects will get stalled which were already delayed for so long in previous 15 year rule#SaveMetroSaveMumbai

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) November 29, 2019

बता दें, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने पिछले महीने आरे कॉलोनी इलाके में पौधरोपण और पेड़ों को काटे जाने की तस्वीरों के साथ एक स्थिति रिपोर्ट तलब की थी. इससे पहले बंबई हाईकोर्ट ने चार अक्टूबर के अपने आदेश में आरे कॉलोनी को वन घोषित करने से इनकार करते हुए हरित क्षेत्र में मेट्रो कार शेड बनाने के लिये 2600 से ज्यादा पेड़ों को काटने के नगर निगम के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया था. अदालत से हरी झंडी मिलने के कुछ ही घंटों के अंदर रातों रात पेड़ काट दिये गए थे, जिसे लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने काफी आक्रोश व्यक्त किया था.

ये भी पढ़ें-

महाराष्ट्र: विधानसभा में कल दोपहर 2 बजे बहुमत साबित करेगी उद्धव सरकार