महाराष्ट्र: उद्धव को राहत, राज्यपाल ने EC से 9 काउंसिल सीटों पर चुनाव कराने को कहा

सीएम उद्धव ठाकरे

राज्‍यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) ने चुनाव आयोग (Election Commission) को चिट्ठी लिखकर कहा कि वह राज्य में मौजूदा अनिश्चितता को समाप्त करने की दृष्टि से चुनाव करवाएं.

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    मुंबई. महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के राज्‍यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी (Bhagat Singh Koshyari) ने गुरुवार को चुनाव आयोग (Election Commission) से अनुरोध किया है कि राज्‍य में विधान परिषद की 9 रिक्‍त सीटों पर जल्द से जल्‍द चुनाव करवाया जाए. राज्‍यपाल ने आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा कि वह राज्य में मौजूदा अनिश्चितता को समाप्त करने की दृष्टि से चुनाव करवाएं. राज्‍य में विधान परिषद की 9 सीटें 24 अप्रैल से खाली है. राज्‍य के मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये राहत भरी खबर है.

    अपने पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के मद्देनजर कुछ चीजों को लेकर कई तरह की छूट दे रखी है. ऐसे में काउंसिल की सीटों के लिए चुनाव कुछ दिशानिर्देशों के साथ हो सकते हैं. चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बीच इन 9 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया था. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद को एमएलसी मनोनीत करने को लेकर राज्यपाल के फैसले पर असमंजस के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था. सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर उन्हें बताया कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें की जा रही है.

    उद्धव ने कहा, 'कोविड-19 से जूझ रहे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में राजनीतिक अस्थिरता ठीक नहीं है. ठाकरे ने मोदी से इस मामले में दखल देने की अपील की.' इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सत्तारूढ़ गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेताओं ने राज्यपाल बी एस कोश्यारी से मुलाकात कर उनसे अपने कोटे से उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने की एक बार फिर सिफारिश की थी.

    28 मई को खत्‍म हो रहा उद्धव का 6 महीने का कार्यकाल

    बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. 28 मई को उनके कार्यकाल के छह महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक न तो वह राज्य की विधानसभा के और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं. अगर वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी छोड़नी पड़ेगी. ऐसे में उद्धव के लिए ये राहत भरी खबर है.

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