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मराठाओं को आरक्षण देने वाले कानून पर अंतरिम स्थगन से हाईकोर्ट का इनकार

मराठाओं को आरक्षण देने वाले कानून पर अंतरिम स्थगन से हाईकोर्ट का इनकार

Bombay High Court

Bombay High Court

बंबई उच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने से संबंधित महाराष्ट्र सरकार के नये कानून पर अंतरिम स्थगन लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया. हालांकि पीठ इस मुद्दे पर लंबित सभी याचिकाओं पर दस दिसंबर को विस्तार से सुनवाई करने पर राजी हो गई.

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    बंबई उच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने से संबंधित महाराष्ट्र सरकार के नये कानून पर अंतरिम स्थगन लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया. हालांकि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ इस मुद्दे पर लंबित सभी याचिकाओं पर दस दिसंबर को विस्तार से सुनवाई करने पर राजी हो गई.

    पीठ वकील गुणारतन सदावर्ते द्वारा पिछले महीने दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र में मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 16 फीसद आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है.

    जनहित याचिका में दावा किया गया है कि नया कानून उच्चतम न्यायालय के उन पिछले आदेशों का उल्लंघन है जिनमें राज्यों में जाति एवं समुदाय आधारित आरक्षण को 50 फीसद से अधिक नहीं करने को कहा गया है.

    सरकार के वकील वीए थोराट ने सदावर्ते की याचिका का विरोध किया. उन्होंने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता जनहित याचिका के माध्यम से राज्य सरकार के इस कानून पर स्थगन की मांग नहीं कर सकता. उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित ज्यादातर याचिकाएं मराठा आरक्षण के 2014 के कानून का विरोध करती हैं लेकिन नए कानून में पिछले कानून से जुड़ी कानूनी शिकायतों का ख्याल रखा गया है.

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    Tags: Bombay high court, Maharashtra, Mumbai, Reservation

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