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महाराष्ट्र: उद्धव राज में अब 10 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, 1 रुपये में होगा इलाज

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Updated: November 29, 2019, 12:08 PM IST
महाराष्ट्र: उद्धव राज में अब 10 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, 1 रुपये में होगा इलाज
न्‍यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में 10 रुपये में मिलेगा खाना (फाइल फोटो)

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में गठबंधन (Shiv Sena-Congress-NCP) के सहयोगियों ने कहा कि वो महाराष्ट्र में आम आदमी के लिए केवल 10 रुपये में भरपेट और उचित भोजन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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  • Last Updated: November 29, 2019, 12:08 PM IST
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मुंबई. महाराष्ट्र में लंबे जद्दोजहद के बाद आखिरकार उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन (महा विकास अघाड़ी) के नेता उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. ‘महा विकास अघाडी’ ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के विकास के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme) तैयार किया है. इसके तहत आम आदमी को राज्य में 10 रुपये में भरपेट खाना (Food) उपलब्ध कराने और तहसील स्तर पर एक रुपये वाले क्लीनिक (Clinic) लॉन्च करने का वादा किया है.

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में गठबंधन (Shiv Sena-Congress-NCP) के सहयोगियों ने कहा कि वो महाराष्ट्र में आम आदमी के लिए केवल 10 रुपये में भरपेट और उचित भोजन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं. साथ ही खाद्य एवं औषधि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

एक रुपये क्लीनिक में होगा बेहतर इलाज
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया कि राज्य में सभी नागरिकों को अच्छी और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए तहसील स्तर पर एक रुपये वाले क्लीनिक खोले जाएंगे. इन क्लीनिक में जांच कराने की भी सुविधाएं होंगी. न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार, ‘राज्य के सभी जिलों में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. हम महाराष्ट्र के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी उपलब्ध कराएंगे.’

युवाओं को 80 फीसदी नौकरियों में मिलेगी जगह
बता दें कि हालिया विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान शिवसेना ने 10 रुपये में भरपेट खाना देने का वादा किया था, जिसकी खूब चर्चा हुई थी. इसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जगह दी गई है. ए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मुताबिक, राज्य के मूल निवासी युवाओं को 80 फीसदी नौकरियों की पेशकश के लिए कानून बनाने का भी फैसला किया गया है. कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जाएगा.

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First published: November 29, 2019, 11:16 AM IST
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