मुंबई हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट के निकट इमारतों की ऊंचाई पर लगी रोक हटाई

मुंबई हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट के निकट इमारतों की ऊंचाई पर लगी रोक हटाई

जस्टिस एस.जे. काथावाला और न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला ने अपने आदेश में कहा कि समिति के पास ऐसी पाबंदियां लगाने का अधिकार नहीं है और ऐसा करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार (Central government) के पास है.

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    मुंबई. बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (Airport) के लिए बनाए गए दोनों एयरपोर्ट निगरानी राडार (ASR) से दो किलोमीटर के दायरे में आने वाली इमारतों की ऊंचाई पर पाबंदी लगाने वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अपीलीय समिति के फैसले को शुक्रवार को रद्द कर दिया. जस्टिस एस.जे. काथावाला और न्यायमूर्ति बी.पी. कोलाबावाला ने अपने आदेश में कहा कि समिति के पास ऐसी पाबंदियां लगाने का अधिकार नहीं है और ऐसा करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार के पास है.

    अदालत ने कहा, ‘विमान कानून केन्द्र सरकार को अधिकार देता है कि वह एयरपोर्ट से एक तय दूरी तक के भीतर भवन निर्माण पर रोक लगा सकती है या उनका नियमन कर सकती है.’ अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समिति का फैसला पूरी तरह से कानूनी अधिकार क्षेत्र के बाहर है.

    2019 में दायर की गई  थी याचिका

    अदालत ने कहा, ‘नियम/कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है. और हवाईअड्डे से निश्चित दूरी के भीतर भवनों की ऊंचाई पर पाबंदी लगाने या उनका नियमन करने का अधिकार भी केन्द्र सरकार को ही है.’ अदालत अपीलीय समिति के 23 अप्रैल, 2019 के फैसले के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

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