MMRDA नहीं देना चाहता 8,000 करोड़ रुपये बकाया आयकर, ये है वजह

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) का वित्त वर्ष 2017-18 में लगभग 8,000 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स बकाया है.

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Updated: May 17, 2019, 2:45 PM IST
MMRDA नहीं देना चाहता 8,000 करोड़ रुपये बकाया आयकर, ये है वजह
फाइल फोटो
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Updated: May 17, 2019, 2:45 PM IST
मुंबई में अधिकांश बड़े-टिकट परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण और संचालन करने वाली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) का वित्त वर्ष 2017-18 में लगभग 8,000 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स बकाया है. फिलहाल, विकास प्राधिकरण इन रुपयों को देना भी नहीं चाहता है.

सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाले विकास प्राधिकरण के आयकर का मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है. प्राधिकरण ने आयकर में छूट के लिए अपील की हुई है. प्राधिकरण का कहना है कि “हम सार्वजनिक परियोजनाओं को जनता के पैसे से चला रहे हैं. हम किसी तरह का लाभ नहीं कमा रहे हैं, इसलिए हमें आदर्श रूप से कोई आयकर नहीं देना चाहिए”.

बता दें कि एमएमआरडीए को पहले आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई थी. लेकिन साल 2015 में वित्त अधिनियम में एक संशोधन के माध्यम से प्राधिकरण को कर के दायरे में लाया गया. जिसके बाद प्राधिकरण ने इनकम टैक्स विभाग के इस कदम को चुनौती दिया  और मामले में आपत्ती दाखिल की.

वहीं प्राधिकरण अब 23 मई को लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बनी नई सरकार के पास मामला ले जाने की योजना बना रहा है. एजेंसी को आयकर से छूट देने के लिए प्राधिकरण नई सरकार से वित्त अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करेगा. साथ ही प्राधिकरण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी कर रहा है.

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