महाराष्ट्र सीएम फडणवीस एफिडेविट मामले का 23 जुलाई को निस्‍तारण

याचिका में सीएम फडणवीस पर आरोप लगाया गया है कि उन्‍होंने साल 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी. जिनमें एक मानहानि का और दूसरा ठगी का मामला है.

News18Hindi
Updated: July 3, 2019, 12:34 PM IST
महाराष्ट्र सीएम फडणवीस एफिडेविट मामले का 23 जुलाई को निस्‍तारण
याचिका में सीएम फडणवीस पर आरोप लगाया गया है कि उन्‍होंने साल 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी. जिनमें एक मानहानि का और दूसरा ठगी का मामला है.
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Updated: July 3, 2019, 12:34 PM IST
महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 मई काे अंतिम फैसला लेगा. इस याचिका में फडणवीस काे विधानसभा की सदस्‍यता से अयोग्‍य करार दिए जाने की मांग की गई है.

याचिका में सीएम फडणवीस पर आरोप लगाया गया है कि उन्‍होंने साल 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई थी. जिनमें एक मानहानि का और दूसरा ठगी का मामला है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फडणवीस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था.

हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फड़णवीस से जवाब मांगा था. बांबे हाईकोर्ट ने इन आधारों पर फड़णवीस की सदस्‍यता रद्द करने की सतीश उके नाम के व्यक्ति की याचिका रद्द कर दी थी. लेकिन सर्वोच्‍च न्‍यायालय अब उच्च न्यायालय अदालत के आदेश के खिलाफ उके की याचिका पर सुनवाई कर रहा है.
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First published: July 3, 2019, 12:24 PM IST
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