CM शिंदे, बागी विधायकों के निलंबन का अनुरोध करने वाली याचिका पर 11 जुलाई को होगी सुनवाई

मुंबई. महाराष्ट्र में जारी सियासी गतिरोध के बीच शिवसेना 16 बागी विधायकों के खिलाफ एक नई अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 बागी विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने का अनुरोध करने वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री समेत 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित होने के कारण याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है.

पीठ ने ताजा याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई. उच्चतम न्यायालय ने 29 जून को महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को बृहस्पतिवार को बहुमत साबित करने के लिये विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट में दायर की गई इस नई याचिका में शिवसेना ने मांग किया है कि 16 बागी विधायकों का निलंबन किया जाए. वहीं इस बीच महाराष्ट्र की विधानसभा में बुलाया गया विशेष सत्र एक दिन के लिए टालने का फैसला किया गया है. अब ये सत्र 3 और 4 जुलाई को बुलाया जाएगा. बता दें कि इससे पूर्व भी शिवसेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

दरअसल, राज्यपाल ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को निर्देश दिया था कि वे विधानसभा में विश्वास मत हासिल करें. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने बहस के बाद राज्यपाल के आदेश को सही ठहराया था. लगातार कई दिन से चल रहे गतिरोध के बीच बीते गुरुवार की रात को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली. वहीं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली. हालांकि इस शपथग्रहण ने हर किसी को चौंका दिया. क्योंकि सभी का यही मानना था कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे लेकिन सभी के अटकलों के विपरीत हुआ.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |