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महाराष्‍ट्र पर सुप्रीम सुनवाई: इन तीन दस्तावेजों पर टिका है देवेंद्र फडणवीस सरकार-2.0 का भविष्य, SC ने केंद्र से मांगे डॉक्‍यूमेंट्स

News18Hindi
Updated: November 25, 2019, 8:00 AM IST
महाराष्‍ट्र पर सुप्रीम सुनवाई: इन तीन दस्तावेजों पर टिका है देवेंद्र फडणवीस सरकार-2.0 का भविष्य, SC ने केंद्र से मांगे डॉक्‍यूमेंट्स
इन तीन दस्तावेजों पर टिका है देवेंद्र फडणवीस सरकार का भविष्य. (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र (Maharashtra) में देवेंद्र फडणवीस के शपथग्रहण के खिलाफ दायर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ सोमवार को दोबारा सुनवाई करेगी.

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  • Last Updated: November 25, 2019, 8:00 AM IST
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मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में जारी सियासी संग्राम पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में फिर से सुनवाई होने वाली है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने शनिवार को इस मामले पर सुनवाई की थी. इस बेंच में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल रहे. तीनों जजों की पीठ ने केंद्र से राष्ट्रपति शासन हटाने, राज्यपाल को दी गई चिट्ठी के अलावा विधायकों के समर्थन वाला पत्र मुहैया कराने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मांगे ये दस्तावेज
- राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश करने वाला पत्र.
- सरकार बनाने का दावा करने के लिए विधायकों के समर्थन की चिट्ठी देवेंद्र फडणवीस से मांगी गई है.

- राज्यपाल को सरकार बनाने की पेशकश करने वाली देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी भी मुहैया कराने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट को ये दस्तावेज केंद्र सरकार मुहैया कराएगी. इनकी पड़ताल के बाद ही शीर्ष अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ अब सोमवार को सुबह 10.30 बजे मामले की सुनवाई करेगी.

ऐसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
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महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन शनिवार को सुबह-सुबह राष्ट्रपति शासन हटने के बाद महाराष्‍ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी. इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इस फैसले के खिलाफ शिवसेना (Shiv Sena), एनसीपी (NCP) और कांग्रेस (Congress) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई थी.

याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कुछ दस्तोवेज मुहैया कराने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मामले में अगली सुनवाई करेगा.

 

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First published: November 25, 2019, 7:17 AM IST
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