यहां हर नई दुल्हन को देना होता है ये टेस्ट, विरोध करने वाले परिवार को मिलती है सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कंजरभट समुदाय जब भी किसी के घर नई दुल्हन आती है तो सबसे पहले उसे एक टेस्ट देना होता है. इस टेस्ट में फेल होने या फिर इसका विरोध करने पर नई दुल्हन और उसके परिवार को सजा मिलती है.

News18Hindi
Updated: May 16, 2019, 11:27 PM IST
यहां हर नई दुल्हन को देना होता है ये टेस्ट, विरोध करने वाले परिवार को मिलती है सजा
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Updated: May 16, 2019, 11:27 PM IST
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कंजरभट समुदाय जब भी किसी के घर नई दुल्हन आती है तो सबसे पहले उसे एक टेस्ट देना होता है. इस टेस्ट में फेल होने या फिर इसका विरोध करने पर नई दुल्हन और उसके परिवार को सजा मिलती है. इस बार कंजरभट समुदाय के एक परिवार ने महिलाओं के कौमार्य परीक्षण की प्रथा का विरोध करने पर सामाजिक बहिष्कार किए जाने को लेकर पुलिस से शिकायत की है.

एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि परिवार की शिकायत के आधार पर ठाणे पुलिस ने यहां अंबरनाथ कस्बे के चार लोगों के खिलाफ बुधवार की रात महाराष्ट्र जन सामाजिक बहिष्कार निषिद्ध (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.



शिकायतकर्ता विवेक तमाइचिकर ने पुलिस को बताया कि उनके समुदाय की जाति पंचायत ने बीते एक साल से उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया है. विवेक तमाइचिकर ने कहा कि उन्होंने कौमार्य परीक्षण प्रथा का विरोध किया था. उन्होंने बताया कि इस प्रथा के तहत नवविवाहित महिला को यह साबित करना होता है कि वह शादी से पहले कुंवारी थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पंचायत ने समुदाय के सभी सदस्यों को निर्देश दिया है कि वे उनके परिवार के साथ किसी तरह का संबंध न रखें. विवेक ने मीडिया को बताया कि सोमवार को उसकी दादी का देहांत हो गया लेकिन बहिष्कार की वजह से समुदाय के लोग अंतिम संस्कार के लिए नहीं आए. उसी दिन कस्बे में एक विवाह था और समुदाय के लोग वहां जश्न के लिए चले गए.

शिकायतकर्ता विवेक ने कहा कि प्रगतिशील समाज में इस तरह के बहिष्कार की कोई आवश्यकता नहीं है. अंबरनाथ पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि शिकायत के बाद चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है.

बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल फरवरी में कहा था कि वह जल्द ही महिला को कौमार्य परीक्षण कराने के लिए बाध्य करने को दंडनीय अपराध बनाने जा रही है.

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