Unlock Maharashtra: स्कूल या घरेलू सहायक को लेकर जारी आदेश पर कंफ्यूज हैं आप? यहां जानें हर सवाल का जवाब

Maharashtra Unlock: महाराष्ट्र में अनलॉक अधिसूचना जारी हो गई है

Maharashtra Unlock: महाराष्ट्र में अनलॉक अधिसूचना के अनुसार, जिन इलाकों में संक्रमण की दर 5% या उससे कम और ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होगी, उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा और वहां सब कुछ खोल दिया जाएगा.

  • Share this:
    मुंबई. महाराष्ट्र ने सोमवार से पांच-चरण वाली अनलॉक (Unlock Maharashtra) योजना की घोषणा की है. नई गाइडलाइंस के तहत जिलों को वीकली पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी के आधार पर पांच स्तरों में विभाजित किया जाएगा. ग्रेटर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पिंपरी चिंचवाड़, औरंगाबाद, वसई-विरार, नवी मुंबई, नागपुर, शोलापुर और कल्याण-डोंबिवली नगर निगम की प्रशासनिक इकाईयां क्लासिफाइड हैं. आदेश में कहा गया है कि मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिले के अलावा 34 जिलों में जो क्षेत्र बाकी रहेगा वह एक अलग प्रशासनिक इकाई के तौर पर काम करेगा.

    महाराष्ट्र में अनलॉक अधिसूचना के अनुसार, जिन इलाकों में संक्रमण की दर पांच प्रतिशत या उससे कम और ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होगी, उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा और वहां सब कुछ खोल दिया जाएगा. वहीं, 20 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर वाले क्षेत्रों को पांचवीं श्रेणी में रखा जाएगा, जिनमें आवश्यक दुकानें खुलेंगी और कार्यालयों में 15 प्रतिशत से अधिक कर्मियों के आने पर पाबंदी रहेगी..

    यह भी पढ़ें: BMC ने जारी की अनलॉक की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुला रहेगा, क्या बंद

    [q]रेगुलर का मतलब क्या है?[/q]
    [ans]'रेगुलर' शब्द संबंधित एजेंसियों, शहरी निकायों या प्रतिष्ठानों के सामान्य कामकाज के संदर्भ में है. अलग-अलग अधिनियमों/नियमों/कानूनों के तहत सामान्य समय के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्णय के बाद काम किया जाता रहेगा. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना करने के भी निर्देश दिए गए हैं.[/ans]

    [q]स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए नए नियम क्या हैं? परीक्षाएं, पूजा स्थल, प्राइवेट कोचिंग क्लासेज, स्किलिंग सेंटर्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, होटल, धार्मिक आयोजन, सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजन सभाओं के संदर्भ में क्या आदेश दिया गया है?[/q]
    [ans]अनलॉक के लिए जारी आदेश के सेक्शन 3 (नीचे तस्वीरें देखें) के तहत जिन सेवाओं और वस्तुओं का जिक्र नहीं हैं, वह 4 जून के बाद भी प्रतिबंधित रहेंगे. माना जा रहा है कि DDMA इस संदर्भ में अलग से निर्देश जारी करेगा.[/ans]











    [q]क्या नए नियमों के तहत आवश्यक सेवाओं के वितरण, टीकाकरण जागरूकता अभियान जैसे COVID से संबंधित कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठनों के कामकाज की अनुमति है?[/q]
    [ans]एनजीओ को स्थानीय डीडीएमए से स्पष्ट अनुमति लेनी होगी.[/ans]

    [q]जिलों के लिए लेवल कौन तय करेगा?[/q]
    [ans]डीडीएमए द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत हर जिले का लेवल तय करेगा.[/ans]

    [q]क्या हाउसिंग सोसायटियों को डोमेस्टिक हेल्प्स के लिए RT-PCR/RAT टेस्ट अनिवार्य है?[/q]
    [ans]बिना किसी आदेश के इन टेस्ट्स को अनिवार्य नहीं बना जा सकता है. हालांकि सभी की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए.[/ans]

    [q]मॉल के अंदर रेस्तरां के बारे में क्या आदेश है ? एक लेवल रेस्तरां के लिए बंद होने के निर्देश दे रहा है (जैसे स्तर 3) लेकिन पार्सल / टेक अवे की अनुमति दी गई है, तो क्या इन रेस्तरां को खोला जा सकता है?[/q]
    [ans]मॉल के अंदर एक रेस्तरां के संचालन के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए. अगर मॉल बंद है, तो रेस्तरां बंद रहेगा.[/ans]

    [q]लेवल तय करने के लिए किस डेली पॉजिटिविटी रेट को माना जाएगा?[/q]
    [ans]हर गुरुवार को पिछले 7 दिनों की डेली पॉजिटिविटी रेट के वीकली एवरेज पर विचार किया जाएगा. इसके आधार पर शुक्रवार को लेवल की घोषणा की जाएगी और गुरुवार को ऑक्सीजन बेड्स की जानकारी दी जाएगी. और हर सोमवार से यह लागू होगा. नए लेवल के बारे में सभी नागरिकों को कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस देने की जरूरत है. एक बार एक लेवल घोषित हो जाने पर सोमवार से रविवार तक लागू रहेगा.[/ans]

    [q]मुख्यमंत्री ने अनलॉक पर क्या कहा?[/q]
    [ans]महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी रविवार को यह स्पष्ट किया कि राज्य में अप्रैल से लागू लॉकडाउन जैसी पाबंदियां अभी भी जारी हैं और तय किए गए मानकों के अनुसार स्थानीय प्रशासन को पाबंदियों में ढील देने और सख्ती बरतने के संबंध में निर्णय लेना होगा मुख्यमंत्री ने कहा, 'पाबंदियों के संबंध में पांच स्तरीय योजना को लेकर चार जून की अधिसूचना के बाद ऐसी आम धारणा देखने को मिली है कि राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को हटा लिया गया है. हालांकि, स्थानीय प्रशासन आवश्यकतानुसार पाबंदियों में ढील देने या उन्हें और कड़ा बनाने के बारे में फैसला लेगा.'[/ans]