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14 मई को होगा कनिमोड़ी की जमानत पर फैसला

14 मई को होगा कनिमोड़ी की जमानत पर फैसला

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद कनिमोड़ी की जमानत पर फैसला अगले शनिवार यानि 14 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि फैसला आने तक कनिमोड़ी और शरद कुमार को रोज कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेना होगा।

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    नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद कनिमोड़ी की जमानत पर फैसला अगले शनिवार यानि 14 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि फैसला आने तक कनिमोड़ी और शरद कुमार को रोज कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेना होगा।

    कोर्ट ने यह फैसला दोनों ही पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद दिया। सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा अहम बात यह रही की सीबीआई ने कनिमोड़ी को जमानत न दिए जाने की बात पर अपना पूरा जोर लगा दिया। सीबीआई ने पूरे तथ्य पेश करते हुए मामले पर कोर्ट को अवगत कराया।

    इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष अदालत में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की राज्यसभा सांसद कनिमोड़ी की जमानत याचिका को चुनौती देते हुए कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में कनिमोड़ी पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा के साथ सक्रिय रूप शामिल थीं।

    अभियोजन पक्ष के वकील यू. यू. ललित ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी की अदालत में कहा कि यह बात पूरी तरह गलत है कि उन्हें कलैगनार टीवी में 200 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित किए जाने की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय वह समूह की निदेशक थीं। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के इस पूरे मामले में कनिमोड़ी सक्रिय रूप से संलिप्त थीं।

    सीबीआई ने शुक्रवार को अदालत में कनिमोड़ी और राजा के बीच इस मामले में सम्बंध का उल्लेख किया। ललित ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से निराधार है कि कनिमोड़ी ने राजा का साथ नहीं दिया। वह 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक राजा के साथ मिलकर काम कर रही थीं।

    कनिमोड़ी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दलील दी थी कि राजा के साथ कनिमोड़ी का सम्बंध नहीं है। कनिमोड़ी ने अपनी जमानत याचिका में कहा, "यदि हम यह मान भी लें कि राजा ने कलैगनार टीवी के जरिए डायनेमिक्स समूह से 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की थी तब भी मेरे खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इस बारे में मैंने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए।"

    सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा है कि कनिमोड़ी राजा को दोबारा दूरसंचार मंत्री बनाने के लिए सक्रिय रूप से मध्यस्थ की भूमिका निभा रही थीं। कनिमोड़ी ने शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की थी लेकिन न्यायालय ने फैसला शनिवार तक के लिए टाल दिया था।

    Tags: 2G scam, CBI

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