कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों का किसान मोर्चा को समर्थन, 26 मई को किसानों का विरोध दिवस! 

पिछले साल नवंबर से ही किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. फाइल फोटो

पिछले साल नवंबर से ही किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. फाइल फोटो

Samyukta Kisan Morcha to protest countrywide on May 26: 12 मई को विपक्षी पार्टियों ने कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की थी.

  • Share this:

नई दिल्ली. विपक्ष की 12 पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के 26 मई को आहूत देशव्यापी विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है. इस मामले में सभी 12 मुख्य पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी कर समर्थन दिया है. दरअसल किसान संगठन अपने आंदोलन के 6 माह पूरा होने के मौके पर एक दिन का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं. मोर्चा को समर्थन देने वाली पार्टियों में कांग्रेस, जेडीएस , एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बाकी 10 पार्टियों के अध्यक्षों ने संयुक्त बयान जारी कर किसानों के विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है.

विपक्षी पार्टियों ने पीएम को लिखा था पत्र

बता दें कि 12 मई को विपक्षी पार्टियों ने कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की थी, ताकि लाखों अन्नदाताओं को कोरोना महामारी से बचाया जा सके और किसान अन्न पैदा कर सके. संयुक्त बयान में विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग की है और स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग की है.

विपक्षी दलों ने सरकार से किसानों से दोबारा बातचीत करने की मांग की है और हठधर्मिता छोड़ने को कहा है. किसान पिछले नवंबर से ही दिल्ली बॉर्डर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ है.
किसानों ने दोबारा बातचीत शुरू करने को लिखा पत्र

बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीन कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया. किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं. किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वे तीन केंद्रीय कानूनों पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है. एसकेएम में किसानों के 40 संघ शामिल हैं. मोर्चा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने सरकार से प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ फिर से बातचीत शुरू करने को कहा है.

एक सरकारी समिति ने 22 जनवरी को किसान नेताओं से मुलाकात की थी. 26 जनवरी के बाद से दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है. गणतंत्र दिवस के दिन ही राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो गई थी. एसकेएम ने एक बयान में कहा, “संयुक्त किसान मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने को कहा है. इस पत्र में किसान आंदोलन के कई पहलुओं और सरकार के अहंकारी रवैये का जिक्र है.”

अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज