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आंध्र प्रदेश: CM जगन के भाषण में बाधा डालने पर 17 TDP विधायक निलंबित

भाषा
Updated: January 20, 2020, 11:45 PM IST
आंध्र प्रदेश: CM जगन के भाषण में बाधा डालने पर 17 TDP विधायक निलंबित
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की फाइल फोटो

सदन में उस समय गतिरोध पैदा हो गया, जब तेदेपा विधायक (TDP MLA) सभापति के आसन के समीप आ गए और नारे लगाने लगे तथा अपने नेता एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) को बोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे.

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अमरावती. आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020 (Andhra Pradesh Decentralisation and Inclusive Development of All Regions Bill, 2020) पर मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी (Y S Jagan Mohan Reddy) के संबोधन को बाधित करने के लिए सोमवार को विपक्षी तेलगू देशम पार्टी (TDP) के 17 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है.

सदन में उस समय गतिरोध पैदा हो गया, जब तेदेपा विधायक (TDP MLA) सभापति के आसन के समीप आ गए और नारे लगाने लगे तथा अपने नेता एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) को बोलने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे. इससे झल्लाए जगन ने सभापति से हाउस मार्शल बुलाने और विपक्षी सदस्यों को बाहर निकालने के लिए कहा.

मार्शलों ने जब विधायकों को निकाला तब मुख्यमंत्री ने पूरा किया भाषण
विधायी मामलों के मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ ने 17 तेदेपा विधायकों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव रखा जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. तेदेपा विधायकों में अत्चन्नायडू और एन चाइना राजप्पा शामिल थे. इसके बाद मार्शलों (Marshals) ने सदन में प्रवेश किया और तेदेपा विधायकों को बाहर ले जाने लगे. इस दौरान तेदेपा विधायकों ने प्रतिरोध किया, जिससे अफरातफरी मच गई. इसके बाद उन्हें बलपूर्वक बाहर ले जाया गया और फिर मुख्यमंत्री ने अपना भाषण आगे बढ़ाया.

बाद में विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) ने अपने साथियों के साथ विधानसभा के प्रवेश द्वार पर धरना दिया.

आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां बनाए जाने का किया जा रहा है विरोध
इससे पहले वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की तीन राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक सोमवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा (Andhra Pradesh Assembly) में पेश किया. इसमें विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है.‘आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक, 2020’ में राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटना और क्षेत्रीय नियोजन तथा विकास बोर्डों की स्थापना करना भी शामिल है. इससे पहले मुख्यमंत्री (CM) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी. राजधानियों के मुद्दे पर मंत्रियों और नौकरशाहों की अधिकार प्राप्त समिति के सुझावों को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी.

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First published: January 20, 2020, 11:45 PM IST
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