सलेम के प्रत्यर्पण मामले में सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट

सलेम के प्रत्यर्पण मामले में सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट
गैंगस्टर अबू सलेम का प्रत्यर्पण कराने के लिए पुर्तगाल और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के मद्देनजर उसके खिलाफ कुछ आरोप हटाए जाने की अनुमति के लिए मंगलवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

गैंगस्टर अबू सलेम का प्रत्यर्पण कराने के लिए पुर्तगाल और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के मद्देनजर उसके खिलाफ कुछ आरोप हटाए जाने की अनुमति के लिए मंगलवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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नई दिल्ली। गैंगस्टर अबू सलेम का प्रत्यर्पण कराने के लिए पुर्तगाल और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के मद्देनजर उसके खिलाफ कुछ आरोप हटाए जाने की अनुमति के लिए मंगलवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार से वादा किया था कि उसे दोषी पाए जाने पर भी न तो फांसी की सजा दी जाएगी और न ही 25 साल से अधिक जेल में रखा जाएगा।
एटार्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती ने न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली दोसदस्यीय खंडपीठ के सामने पेश होते हुए दलील दी कि पुर्तगाल की अदालत को दिए गए आश्वासन के प्रति सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार सलेम के खिलाफ निचली अदालत द्वारा तय अतिरिक्त आरोपों को वापस लेने की इजाजत मांगती है।
वाहनवती ने सलेम के खिलाफ आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधि निरोधक कानून टाडा और अन्य विस्फोटक पदार्थ निरोधक कानून के तहत निर्धारित कुछ आरोपों को वापस लेने की खंडपीठ से इजाजत मांगी है।
निचली अदालत द्वारा तय आरोपों को पुर्तगाल की अदालत अतिरिक्त आरोप करार दे रही है और इन्हीं आरोपों के मद्देनजर पुर्तगाली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भारत सरकार आपसी विश्वास का उल्लंघन कर रही है।
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