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इस मायने में 17वीं लोकसभा रही बेहतर, कोरोना के बावजूद चौथे सत्र में हुआ 167% कामकाज

इस मायने में 17वीं लोकसभा रही बेहतर, कोरोना के बावजूद चौथे सत्र में हुआ 167% कामकाज

लोकसभा में बहस के दौरान विभिन्न दलों के सांसद. (पीटीआई फाइल फोटो)

लोकसभा में बहस के दौरान विभिन्न दलों के सांसद. (पीटीआई फाइल फोटो)

17th Lok Sabha Work: 17वीं लोकसभा के पहले पांच सत्रों में लोक महत्व के अविलंबनीय 3389 मामले उठाये गए, जबकि 18 जुलाई 2019 को शून्यकाल के दौरान सर्वाधिक 161 सदस्यों ने लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए.

नई दिल्ली. 17वीं लोकसभा के पहले 2 साल के कामकाज का अगर जायजा लिया जाए तो यह कई मायनों में अपने पहले कार्यकाल से काफी बेहतर रहा है. कामकाज के औसत कार्य निष्पादन की अगर बात करें तो 17वीं लोकसभा के पहले पांच सत्रों के दौरान 122.2 फीसदी कामकाज हुआ, जबकि इस दौरान 114 बैठकों का आयोजन किया गया और कुल 712.93 घंटे तक बैठक चली.


विधि कार्यों की अगर बात करें, तो 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान 33 सरकारी विधेयकों को पुनर्स्थापित किया गया. साथ-ही-साथ 35 सरकारी विधि को पारित किया गया. 17वीं लोकसभा के दौरान प्रति बैठक 5.37 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए. साथ ही साथ 17वीं लोकसभा के पांचवें सत्र तक जिन सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार किया गया उनकी औसत संख्या 394.25 थी.


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शून्य काल के दौरान भी सदस्य की अच्छी-खासी भागीदारी देखी गई. 17वीं लोकसभा के पहले पांच सत्रों में लोक महत्व के अविलंबनीय 3389 मामले उठाये गए, जबकि 18 जुलाई 2019 को शून्यकाल के दौरान सर्वाधिक 161 सदस्यों ने लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाएं. 17वीं लोकसभा में 90.36 प्रतिशत प्रश्न ई-सूचना के माध्यम से प्राप्त किये गए. कोविड-19 के बावजूद 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र में 167 फ़ीसदी कामकाज किया गया.


आवासीय सुविधाओं में भी हुई बढ़ोतरी
19 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के सदस्यों के लिए 36 डुप्लेक्स फ्लैट का उद्घाटन किया था, जबकि 23 नवंबर 2020 को सांसदों के लिए 76 फ्लैट का निर्माण बी. डी. मार्ग पर किया गया. इसके साथ-ही-साथ 10 दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन की आधारशिला भी रखी गई. संसद का नया भवन 2022 तक तैयार हो जाएगा. यानी संसद के नए भवन का उद्घाटन भी 17वीं लोकसभा के दौरान ही किया जाएगा.




17वीं लोकसभा के दौरान अभी तक 558 विभिन्न समितियों की बैठक हुई. इनकी 3709 सिफारिशों में से 1984 सिफारिशों को स्वीकार किया गया. इसके साथ 1858 से 2020 तक के वाद विवाद और विभिन्न दस्तावेज को डिजिटल किया गया है. इसमें लगभग 4 लाख दस्तावेज के 40 लाख पृष्ठ शामिल हैं. 1992 से लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषण की ऑडियो रिकॉर्डिंग को वेब पेज पर अपलोड किया गया है. संसद भवन परिसर में कैशलेस लेनदेन के लिए रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा भी शुरू की गई है.

Tags: BJP, Congress, Lok sabha, Narendra modi

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