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रिटायर CBI चीफ को न मिले सरकारी पदः SC

सीबीआई की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सलाह दी कि सीबीआई के निदेशक को सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं देना चाहिए।
सीबीआई की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सलाह दी कि सीबीआई के निदेशक को सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं देना चाहिए।

सीबीआई की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सलाह दी कि सीबीआई के निदेशक को सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं देना चाहिए।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्वायत्तता के सिलसिले में अहम सुझाव दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीबीआई निदेशक को रिटायर होने के बाद कोई सरकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए। उधर, कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि सीबीआई, कोयला घोटाले की जांच को किसी के साथ साझा नहीं कर सकती।

सीबीआई की स्वायत्तता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सलाह दी कि सीबीआई के निदेशक को सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं देना चाहिए। सीबीआई के वकील ने कहा कि वो इसे मानने को तैयार हैं। लेकिन सरकार की तरफ से पेश अटार्नी जनरल ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे पद हैं, जिन पर सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त करना होता है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी कि समस्या का यही असली कारण है।

वहीं, कोयला घोटाले मामले में सरकार के साथ जांच रिपोर्ट साझा करने के मामले में कड़ी फटकार खा चुकी सीबीआई की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में वो किसी से भी अपनी जांच रिपोर्ट साझा नहीं करेगी। सीबीआई ने अनुरोध किया था कि कई बार सरकार के विभिन्न अंगों से विचार विमर्श करना पड़ता है। इसके अलावा आरोपपत्र तैयार करने के लिए वकीलों से संपर्क करना होता है।



न्यायमूर्ति आर एम लोढा न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा कि कोयला घोटाले की सच्चाई का पता लगाने में वह कोई कसर नहीं छोड़े। न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि अगर कोई अड़चन आती है तो वह हमारे पास आए। हम मामले की जांच मे बाहरी प्रभाव को लेकर चिंतित है।
न्यायालय ने सीबीआई को 33 सदस्यीय जांच टीम का विस्तार करने और एस पी विवेक दत्त को हटाने की अनुमति दे दी। लेकिन 2006 से 2009 के बीच कोयला घोटाले की जांच करने वाले डीआईजी रवि कांत को शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी। सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर सरकार और सीबीआई अपने सुझाव दे चुकी है। अब इस पर अगली सुनवाई पर फैसला होगा।
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