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जम्मू-कश्मीर में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल, सोशल साइट पर जारी रहेगी पाबंदी

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त है

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त है

पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से दूरसंचार सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था.

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    श्रीनगर. गणतंत्र दिवस (Republic Day) से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) की आवाम को बड़ा तोहफा दिया है. जम्मू-कश्मीर में शनिवार की आधी रात से मोबाइल इंटरनेट (Mobile- Internet) की सुविधा शुरू कर दी गई हैं. इस सुविधा को सभी पोस्टपेड और प्री पेड उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया गया है. जम्मू-कश्मीर के लोग 301 वेबसाइट (Website) खोल सकेंगे लेकिन सोशल मीडिया (Social Media) से जुड़े एप पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी.

    गौरतलब है कि जम्मू के दस जिलों और कश्मीर के दो जिलों, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में पहले ही 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को पहले ही शुरू कर दिया गया था. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा, सभी प्री पेड कनेक्शनों के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस सेवाओं को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है. बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से दूरसंचार सेवाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था.



    बता दें कि सोशल मीडिया साइटों तक घाटी के लोगों की पहुंच नहीं होगी और तय वेबसाइटों तक ही उनकी पहुंच हो सकेगी. पोस्टपेड और प्रीपेड सिम कार्ड पर डेटा सुविधा उपलब्ध होगी. जिन साइटों को मंजूरी दी गई है उनमें सर्च इंजन और बैंकिंग, शिक्षा, समाचार, यात्रा, सुविधाएं और रोजगार से संबंधित हैं. इससे पहले घाटी में प्रीपेड मोबाइल सेवा बहाल करने और जम्मू खंड में 2 जी मोबाइल डेटा सेवा शुरू करने का फैसला किया गया था. जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के साथ पांच अगस्त को घाटी में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं रोक दी गईं थीं.

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    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर शुरू हुआ इंटरनेट
    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, 'कश्मीर में हमारी प्राथमिकता लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा देना है'. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'कश्मीर में अभिव्‍यक्ति की आजादी सबसे अहम है. बहुत जरूरी होने पर तय समय के लिए ही इंटरनेट बंद किए जाने चाहिए'. कोर्ट ने कहा, अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट को बंद नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी जरूरी सेवाओं के लिए इंटरनेट शुरू किया जाए.

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