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जन आशीर्वाद यात्रा के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान, 150 लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे पीएम मोदी के 43 मंत्री

भाजपा की योजना इस दौरान 150 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों और लगभग 1500 किमी की दूरी तय करने की है.

भाजपा की योजना इस दौरान 150 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों और लगभग 1500 किमी की दूरी तय करने की है.

बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 16 अगस्त से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रहने को कहा है. पीएम मोदी (PM Narendra Modi) यह चाहते हैं कि उनके कैबिनेट का हर एक मंत्री जनता से जुड़ा रहे है और जनता को भी मंत्रियों के साथ जुड़ाव को महसूस कर सके.

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नई दिल्ली: पीएम मोदी को उम्मीद थी कि वह संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में मंत्रि मंडल विस्तार में शामिल सरकार के नए मंत्रियों को जनता से रूबरू करा सकेंगें लेकिन विपक्ष के हंगामें के कारण ऐसा नहीं हुआ. पार्टी ने अब नए मंत्रियों को जनता से मिलवाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है. सरकार के 43 नए मंत्री 16 अगस्त से 19 राज्यों में तीन दिनों तक चलने वाली जन आशीर्वाद यात्रा (Jan Ashirwad Yatra) के दौरान जनता के बीच पहुंचेंगे.

बीजेपी के इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी News 18 के पास है. जानाकरी के अनुसार सरकार के 43 नए मंत्री अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में दौरा करेंगे. ये सभी मंत्री एक खुले वाहन में घूमते हुए तीन दिनों में घूमते हुए 300 से 400 किमी तक की यात्रा करेंगे. हालांकि भाजपा की योजना इस दौरान 150 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों और लगभग 1500 किमी की दूरी तय करने की है ताकि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में होने वाले चुनावों की रणनीति ठीक प्रकार से बनाई जा सके.

प्लान के अनुसार बिजली मंत्री आर. के. सिंह तीन दिनों तक अपने निर्वाचन क्षेत्र आरा की यात्रा के लिए गया में उतरेंगे. श्रम मंत्री श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर की यात्रा करेंगे. मंत्रियों को पार्टी की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र के रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों और छोटे शहरों में पहुंचे और रात को वहीं रुकें. बताया जा रहा है कि इस दौरान वह प्रमुख धार्मिक संत, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों और शहीदों के परिवारों से मिलेंगे.

अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे सांसद

बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 16 अगस्त से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही रहने को कहा है. पीएम मोदी यह चाहते हैं कि उनके कैबिनेट का हर एक मंत्री जनता से जुड़ा रहे है और जनता को भी मंत्रियों के साथ जुड़ाव को महसूस कर सके. पीएम मोदी के कार्यकाल से पहले केंद्रीय मंत्रियों की पहुंच जनता के बीच न के बराबर थी. पीएम मोदी अब जनता और मंत्रियों को आपस में जोड़कर रखना चाहते हैं.

हाल में किया गया कैबिनेट विस्तार बेहद संतुलित और व्यापक है.  नए मंत्रि मंडल में जहां एक तरफ 11 महिला मंत्रियों को जगह मिली है वहीं सबसे ज्यादा क्षेत्रों कों प्रतिनिधित्व मिला है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह पहला मौका है जब मंत्रिपरिषद में ओबीसी, पिछड़ी जातियों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिला है. उन्होंने कहा कि जनता के बीच यह संदेश जाना जरूरी है कि उनमें से एक को यहां जगह दी गई है.

पीएम मोदी ने विपक्ष की आलोचना की

पीएम नरेंद्र ने संसद में विपक्षी  दलों को उनकी ‘मानसिकता’ के लेकर हमला किया था. पीएम ने कहा था कि उन्हें महिला, दलित और अनुसूचित जनजाति के सांसदों को जिन्हें मंत्री बनाया गया है उनका परिचय नहीं कराने दिया जा रहा है. उन्होने कहा कि ग्रामीण पृष्टभूमि से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों के देखकर विपक्षी दल खुश नहीं हैं. हालांकि, जन आशीर्वाद यात्रा केजरिए पार्टी लोगों के बीच अपना संदेश ले जाएगी और उनका आशीर्वाद लेगी.

जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जारी निर्देश में कहा गया कि यात्रा भव्य, आकर्षक और प्रभावी होने के साथ साथ हर एक आम आदमी तक पहुंचने वाली होनी चाहिए. जिलों में पहुंचने पर मंत्रियों का स्वागत होना चाहिए. इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश दिया गया कि कोरोना नियमों का भी पालन होना चाहिए. यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क का प्रयोग अवश्य होना चाहिए. यात्रा के दौरान नरेद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए शहरों में होर्डिंग भी लगाए जाएंगे.

यात्रा में बड़े भाषणों से बचें

मंत्रियों के कहा गया है कि वे अपनी यात्रा के रूट में अपने भाषण को छोटा लेकिन प्रभावी रखें. उनसे मोदी सरकार के उद्देश्यों, विकास की योजनाओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में बताने को कहा गया है. पार्टी के दिशानिर्देश में बताया गया है कि सभी नए और पुराने पार्टी के कैडर इस यात्रा में शामिल हों. इसके लिए बड़े पैमाने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया जाएगा. यात्रा के लिए 19 स्टेट चीफ, एक इंचार्ज और 4 को इंचार्ज और मीडिया इंचार्ज की नियुक्ति की गई है.

19 राज्यों में दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा मणिपुर, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं.

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